पेप्सिको इंडिया देश में अपनी विस्तार योजना के तहत मध्य प्रदेश के उज्जैन में फ्लेवर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 1,266 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. कंपनी बयान के अनुसार, 22 एकड़ में फैला यह संयंत्र भारत में पेप्सिको के पेय उत्पादन को बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. का निर्माण 2024 में शुरू होने वाला है. 2026 की पहली तिमाही में इसके चालू होने की उम्मीद है.
पेप्सिको के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (भारत व दक्षिण एशिया) जागृत कोटेचा ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार के समर्थन से हमारा लक्ष्य क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बढ़ाने में प्रभावशाली प्रगति करते हुए अपनी पहुंच का विस्तार करना है.पेप्सिको इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेवरेजेज जॉर्ज कोवूर ने कहा कि नई इकाई भारत में कंपनी की दूसरी (फ्लेवर) विनिर्माण सुविधा होगी.कपंनी की वर्तमान में पंजाब के चन्नो में एक (फ्लेवर) विनिर्माण सुविधा है.
वियतनाम ने भी बनाया निवेश का प्लान
सनटोरी पेप्सिको वियतनाम बेवरेज सहित 60 से अधिक अमेरिकी उद्यमों की यात्रा के दौरान, पेप्सिको ने वियतनाम में दो नवीकरणीय ऊर्जा-संचालित संयंत्र बनाने के लिए $400 मिलियन का वादा किया.
अमेरिकी खाद्य और पेय पदार्थ कंपनी पेप्सिको ने वियतनाम में अतिरिक्त $400 मिलियन का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है. यह निर्णय पिछले सप्ताह सनटोरी पेप्सिको वियतनाम बेवरेज सहित 60 से अधिक अमेरिकी उद्यमों के प्रतिनिधिमंडलों की वियतनाम यात्रा के दौरान सार्वजनिक किया गया था.
ये भी है प्लान
पेय और खाद्य निर्माण की लीडिंग कंपनी पेप्सिको ने आज कहा कि वह असम के नलबाड़ी में अपना पहला खाद्य विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. पेप्सिको के एक बयान में कहा गया है कि 44.2 एकड़ में फैले इस प्लांट को 2025 में चालू करने का प्रस्ताव है और इसका लक्ष्य असम के 500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान करना है.
पेप्सिको के प्लांट में 75 फीसदी रहेंगी महिलाएं
पेप्सिको इंडिया ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और क्षेत्र में महिलाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित और सहायक कार्य वातावरण बनाने के लिए असम कौशल विकास मिशन और रोजगार और शिल्पकार प्रशिक्षण निदेशालय के साथ एक त्रिपक्षीय MoU साइन किया है. कंपनी का लक्ष्य कम से कम 75 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व का है.
– एजेंसी
