लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के अभी से राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह नगीना सांसद चन्द्र शेखर आजाद ने आपस में हाथ मिला लिया है। दोनों दलों ने हाल ही में संयुक्त रूप से ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम से एक नए राजनीतिक गठबंधन के गठन का ऐलान किया है।
गठबंधन की घोषणा करते वक्त ओवैसी और चंद्रशेखर ने दावा किया था कि उनका यह मोर्चा आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को सत्ता में आने से रोकने का काम करेगा। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नया गठबंधन एक ‘दोधारी तलवार’ साबित हो सकता है, जिसका सबसे अधिक नुकसान एनडीए गठबंधन के मुकाबले ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन को उठाना पड़ सकता है।
मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ेगा गहरा असर
ओवैसी और आजाद के इस नए मोर्चे ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का खुला ऐलान किया है। जानकारों का मानना है कि खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाली AIMIM मुख्य रूप से उन सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, जहाँ मुस्लिम आबादी बहुतायत में है। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, तराई और पूर्वांचल के इलाके शामिल हैं।
आंकड़ों के अनुसार, विधानसभा क्षेत्रवार अनुमान के मुताबिक सूबे की करीब 68 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत से लेकर 78 प्रतिशत तक है। इसके अतिरिक्त, लगभग 89 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से 28% के बीच आंकी गई है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 9.23 करोड़ मत पड़े थे, जबकि पूरे प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की कुल हिस्सेदारी लगभग 19 से 20 प्रतिशत के आसपास है।
पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी स्पष्ट हो जाती है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल मुस्लिम वोटों का 79% हिस्सा समाजवादी पार्टी (सपा) के खाते में गया था, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में सपा और ‘इंडिया’ गठबंधन को लगभग 92% मुस्लिम वोट मिले। इसके विपरीत, एनडीए को 2022 के विधानसभा चुनाव में 8% मुस्लिम वोट मिले थे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में घटकर मात्र 2% रह गए।
वहीं, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को विधानसभा चुनाव में 6% और लोकसभा चुनाव में 5% मुस्लिम वोट हासिल हुए थे। ऐसे में ओवैसी के उम्मीदवार यदि 2 से 3 प्रतिशत वोट भी काटने में सफल होते हैं, तो कई सीटों पर चुनावी नतीजे पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं।
दलित वोटों के ध्रुवीकरण की बड़ी संभावना
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चन्द्र शेखर आजाद इस नए ‘मोर्चे’ का अहम हिस्सा बनकर राज्य के दलित मतदाताओं को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए कुल 84 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, जिन पर चंद्रशेखर की पार्टी का सबसे अधिक फोकस रहने वाला है। इससे पहले उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में 111 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और कुल 1,19,564 वोट (लगभग 0.13%) हासिल किए थे। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने सूबे की 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और नगीना सीट पर शानदार जीत दर्ज की, जिसके दौरान उनका कुल वोट प्रतिशत बढ़कर 0.69% हो गया था।
पिछले कुछ वर्षों में चंद्रशेखर ने दलितों के मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक पुरजोर तरीके से उठाया है। आरक्षण और यूजीसी (UGC) जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उनके मुखर रुख ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार दलित हित की आवाज उठाने के कारण चंद्रशेखर ने उस दलित वोटर को अपनी ओर आकर्षित किया है, जो कभी मायावती और बसपा के लिए पूरी तरह समर्पित हुआ करता था। इसकी सबसे बड़ी वजह बीते कुछ वर्षों में बसपा सुप्रीमो मायावती का सरकार के खिलाफ नरम रुख माना जा रहा है, जिससे निराश दलित वर्ग अब इस युवा चेहरे को अपना नया राजनीतिक हितैषी मानने लगा है।
आंकड़ों के मुताबिक, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में दलित वोट भाजपा गठबंधन (NDA) को 28%, समाजवादी पार्टी गठबंधन (SP+) को 14%, बहुजन समाज पार्टी (BSP) को 50%, कांग्रेस को 2% और अन्य को 6% के अनुपात में मिले थे। वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में यही दलित वोट—इंडिया गठबंधन (जाटव 25%, गैर-जाटव 56%), एनडीए (जाटव 24%, गैर-जाटव 29%), बसपा (जाटव 44%, गैर-जाटव 15%) और अन्य (जाटव 7%, गैर-जाटव 1%) के बीच बंट गया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चंद्रशेखर को इस ‘मोर्चे’ का मुख्यमंत्री चेहरा (CM Face) घोषित किए जाने से बसपा का कोर दलित और विशेषकर जाटव वोट बैंक काफी हद तक इस नए मोर्चे की तरफ खिसक सकता है।
124 सीटों पर चुनाव परिणामों को सीधे प्रभावित कर सकता है मोर्चा
वर्ष 2022 के पिछले विधानसभा चुनावों के परिणामों का विश्लेषण किया जाए तो कुल 124 सीटें ऐसी थीं जहाँ हार-जीत का अंतर 10,000 वोटों से भी कम था, जिसे चुनावी लिहाज से बहुत बड़ा अंतर नहीं माना जाता है। इनमें से भी 62 सीटें ऐसी थीं जहाँ जीत-हार का मार्जिन 5,000 वोटों से कम और 29 सीटों पर तो यह अंतर बेहद मामूली यानी 2,000 वोटों से भी कम रहा था।
यदि ऐसे ही समीकरण आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में भी बनते हैं, तो ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ का मैदान में उतरना एनडीए और ‘इंडिया’ गठबंधन दोनों के उम्मीदवारों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जिन-जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सपा-कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधी और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, वहाँ इस नए मोर्चे के अस्तित्व में आने से वोटों का भारी ध्रुवीकरण होने की पूरी संभावना है, जो चुनाव के अंतिम परिणामों को पलटकर रख सकता है।
