आतंक और आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए आने वाले साल में NIA नेशनल टेरेरिस्ट डेटा बेस तैयार कर लेगी। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस पर तेजी से काम चल रहा है। हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है। नए प्रोफेशनल और टेक्निकल लोग भर्ती किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया जा रहा है।
एनसीआरबी के डेटा को क्लीनअप किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आतंकवादियों की हरकत पर फोकस करके अपराध के पैटर्न पर भी काम किया जा रहा है। इस दिशा में साल 2021 से लेकर पिछले साल 2018 तक के डेटा को क्लीनअप कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए मादक पदार्थ, हवाला ट्रांजैक्शन, हथियारों की तस्करी, जाली मुद्राएं, बम धमाके, टेरर फंडिंग और टेररिज्म जैसी कैटेगरी का डेटा बैंक तैयार कर रहा है।
एनआईए ने इस साल दर्ज किए 73 मामले
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल एनआईए ने रेकॉर्ड तोड़ 73 मामले दर्ज किए हैं। पिछले कुछ सालों में एनआईए औसतन 60 के करीब ही सालाना केस दर्ज कर पाती थी। इस साल दर्ज किए गए 73 मामलों में 7 मामले पीएफआई से संबंधित थे। 3 मामले गैंगेस्टर केस में किए गए हैं। एनआईए के लिए इस तरह के केस दर्ज करना पहली बार है, लेकिन इनका भी रूट आतंकवाद की तरह ही है। बाहर बैठे आकाओं के हुक्म पर फिरौती, आतंक और मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम देना। इसके अलावा मादक पदार्थों के मामले भी एनआईए ने दर्ज किए हैं।
कोई भी आतंकी घटना होने पर पहुंचती है एनआईए टीम
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 6 महीने से देश में कहीं भी कोई भी आतंकी घटना या हमला होता है तो एनआईए की टीम भी पैटर्न की जांच करने के लिए पहुंचती है। एनआईए पिछले कुछ महीनों से स्वत संज्ञान लेकर यह काम कर रही है। इसका मकसद आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी भी है।
पंजाब से नहीं सौंपा गया कोई भी केस एनआईए को
पिछले कुछ समय से पंजाब में गैंगस्टर, फिरौती, आतंकी, बम धमाकों जैसी कई घटनाएं हुई हैं लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक भी केस पंजाब ने एनआईए को नहीं सौंपा है। हालांकि जरूरत पड़ने पर एनआईए स्वत संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर जांच कर सकती है। यह अधिकार एजेंसी को दिए गए हैं।
विदेश से अपराधियों को लाना एनआईए के लिए चुनौती
उभरते साइबर क्राइम के अलावा विदेशों में बैठे क्राइम का सिंडिकेट चला रहे गैंगस्टरों को भारत वापस लाना एनआईए के लिए चुनौती बना हुआ है। अपराधी गोल्डी बरार के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक कनाडा में उसकी मियाद पूरी हो जाने के बाद भी वहां की सरकार उसे सौंप नहीं रही है। इस तरह की कई चुनौतियां भी एनआईए के सामने बनी हुई हैं। साइबर क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए एनआईए युवा प्रफेशनल, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है।
Compiled: up18 News
