केरल सरकार ने अपने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की रिट याचिका

रिट याचिका में कहा गया राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास आठ विधेयक लंबित हैं, जो एक तरह से लोगों के अधिकारों की हनन करता है। इससे पहले तमिलनाडु और पंजाब की सरकारों ने संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्य के राज्यपालों द्वारा देरी का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
केरल सरकार ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित आठ विधेयकों के संबंध में राज्य के राज्यपाल की ओर से निष्क्रियता का दावा किया है। सरकार ने याचिका में कहा कि कई विधेयकों में अत्यधिक सार्वजनिक हित शामिल हैं और कल्याणकारी उपाय प्रदान किए गए हैं, जिनसे लोग वंचित रह जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ रिट याचिका

याचिका में कहा गया, “केरल राज्य- अपने लोगों के प्रति अपने माता-पिता के दायित्व को पूरा करते हुए राज्य द्वारा पारित आठ विधेयकों के संबंध में राज्य के राज्यपाल की ओर से निष्क्रियता के संबंध में इस माननीय न्यायालय से उचित आदेश चाहता है। राज्य विधानमंडल और संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनकी सहमति के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया।”

सरकार ने याचिका में कहा कि “आठ विधेयक में से तीन विधेयक राज्यपाल के पास दो साल से अधिक समय से लंबित हैं, और तीन विधेयक पूरे एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। राज्यपाल का आचरण, जैसा कि वर्तमान में प्रदर्शित किया गया है, वह बुनियादी सिद्धांतों और बुनियादी बातों को परास्त करने और नष्ट करने का खतरा है।”

सरकार की तरफ से कहा गया, “राज्यपाल द्वारा दो साल से अधिक समय से तीन विधेयकों सहित तीन विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखकर राज्य के लोगों के साथ-साथ इसके प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संस्थानों के साथ गंभीर अन्याय किया जा रहा है।

राज्य के प्रति राज्यपाल का आचरण मनमाना

केरल सरकार ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यपाल का मानना है कि बिलों को मंजूरी देना या अन्यथा उनसे निपटना उनके पूर्ण विवेक पर सौंपा गया मामला है, जब भी वह चाहें निर्णय लें। एक तरह से यह संविधान का पूर्ण तोड़फोड़ है।”

याचिका में कहा गया है कि विधेयकों को लंबे समय तक और अनिश्चित काल तक लंबित रखने में राज्यपाल का आचरण भी स्पष्ट रूप से मनमाना है, और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत केरल राज्य के लोगों के अधिकारों को भी पराजित करता है। उन्हें राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित कल्याणकारी कानून के लाभों से वंचित करता है।

बता दें कि तमिलनाडु और पंजाब ने पहले बिलों को मंजूरी देने के मुद्दे पर अपने-अपने राज्यपालों द्वारा निष्क्रियता का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और उनके पंजाब समकक्ष बनवारीलाल पुरोहित का एमके स्टालिन और भगवंत मान के नेतृत्व वाली द्रमुक और आम आदमी पार्टी (आप) सरकारों के साथ विवाद चल रहा है।

Compiled: up18 News