लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश में नई नीतियों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग का एक महानिदेशक होने और नई शीरा नीति को मंजूरी जैसे फैसले हैं।
योगी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. बैठक के दौरान कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इस दौरान, गृह विभाग से जुड़ा प्रस्ताव, लखनऊ के 6 ग्रामीण थाने कमिश्नरेट में लाने का प्रस्ताव, वाराणसी में अब 12 थाने कमिश्नरेट से जुड़ गए हैं. इसके अलावा कानपुर के 14 ग्रामीण थाने कमिश्नरेट से जुड़े, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर के सभी थाने कमिश्नरेट से जुड़े, डाटा सेंटर नीति -2021 में संशोधन प्रस्ताव पास, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन प्रस्ताव पास, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति पास.
इसके अलावा महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के नियंत्रणाधीन बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त निदेशालय/कार्यालयों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय/कार्यालयों को समेकित करते हुए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को अधिकार एवं कर्तव्य का प्रतिनिधायन किया जाना समेत अन्य प्रस्ताव पास हुए हैं.
लखनऊ के लोक भवन में हुई योगी कैबिनेट की बैठक उत्तर प्रदेश में नई शीरा नीति को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का एक ही महानिदेशक होने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। अभी तक दोनों विभागों के अलग-अलग निदेशक होते थे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि इस से शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने में बड़ी मदद मिलेगी।
इन बड़े प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
नई शीरा नीति और माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का महानिदेशक एक किए जाने के प्रस्ताव के अलावा भी कई फैसले बैठक में हुए हैं। बैठक में औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है।
लखनऊ, कानपुर और वाराणसी कमिश्नरेट जिलों के आउटर/ग्रामीण इलाक़ों को कमिश्नरेट में शामिल करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। लखनऊ में 6 ग्रामीण थाने पुलिस आयुक्त सिस्टम में शामिल किए जाने को भी मंजूरी बैठक में दी गई है।
Compiled: up18 News
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