हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार 1,500 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में

वित्तीय देनदारी के लिए लिया जाएगा लोन

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यह पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़ गई है। इसके अलावा कर्मचारी और पेंशनरों की 11 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय देनदारी बाकी है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार के पास कर्ज लेने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है।

1500 देने के लिए भी गठित की कमेटी

प्रदेश में कांग्रेस सरकार OPS यानि पुरानी पेंशन को बहाल कर चुकी है। हालांकि इसको लेकर SOP को तैयार किया जा रहा है, जिसमें इसके लागू करने का फॉर्मूला सामने आएगा। इसके लिए सरकारी कोष पर 800 से 900 करोड़ रुपए सालाना बोझ पड़ेगा। इसी तरह कांग्रेस सरकार ने 18 से 60 साल की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह देने के लिए कमेटी गठित की है।

अब इसको लागू करने से प्रदेश सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका आकलन किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने तथा युवाओं को स्टार्ट अप के लिए 680 करोड़ का फंड देना है।

कैग कर चुका है आगाह

इधर, कैग की रिपोर्ट में सरकार को बार-बार कर्ज लेने के लिए आगाह किया जा चुका है। कैग का कहना था कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार को वर्ष 2025-26 में ऋण व ब्याज चुकाने पर ही 6,416 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे, जो सुखद स्थिति नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का घाटा 4,074 करोड़ तक पहुंचने पर भी कैग ने चिंता जताई है।

-Compiled by up18 News