आगरा। फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित दो दिवसीय ऑल इंडिया कोल्ड चेन सेमिनार के 15 वें संस्करण और प्रदर्शनी के समापन पर होटल क्लार्क शीराज में बुधवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गोयल और राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद अग्रवाल ने उनको शीत गृह उद्योग से जुड़ी 6 सूत्रीय माँगों का एक ज्ञापन दिया तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप प्रतिनिधि मंडल लेकर लखनऊ आएँ। मैं अधिकारियों के साथ बैठक कर हर समस्या का त्वरित समाधान करवाउंगा।
केशव प्रसाद मौर्य ने दीप जलाकर सेमिनार के दूसरे दिन की कार्यवाही का शुभारंभ करने के बाद अपने उद्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण नीति 2022 को और सुविधाजनक बनाया जाएगा जिससे अधिक से अधिक उद्यमी, किसान और उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उन्होंने डब्लूडीआरए में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होने के बावजूद रजिस्ट्रेशन न मिलने पर चिंता जताई और कहा कि इस समस्या को भी दूर करवाया जाएगा।
उन्होंने शीत गृह स्वामियों से रूबरू होते हुए कहा कि ग्रामसभा स्तर पर इस प्रकार छोटी-छोटी व्यवस्था करें जिससे किसानों के एक-एक फल और सब्जी की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि अभी भी एक लाख करोड रुपए की ऐसी कृषि उपज है जो कोल्ड चेन की व्यापक उपलब्धता और प्रोसेसिंग के अभाव में खेतों में बर्बाद हो रही है। इसे रोका जाना जरूरी है। यह पैसा किसानों को मिलेगा तो प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के सेमीनार से दुनिया की तकनीक का लाभ भारत के उद्यमियों को मिलेगा। वैश्विक तकनीकों का लाभ आगे भी मिलता रहे, इस दिशा में हम भी प्रयास जारी रखेंगे।
उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, विकास, संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से उद्योगों के लिए अच्छा माहौल है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल अपहरण उद्योग चलता था पर अब सुरक्षा से कोई समझौता नहीं है। कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसे अब कानून का भय सताने लगा है।
महत्वपूर्ण योजनाओं को मिलेगा बल
फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गोयल ने स्वागत उद्बोधन में उप मुख्यमंत्री से रूबरू होते हुए कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि आपके कुशल नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं को बल मिलेगा। किसानों की आय दोगुनी होगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी। एक नया सवेरा होगा। फेडरेशन इसी दिशा में काम कर रही है कि केंद्र और प्रदेश में उद्योग पनपें। प्रदेश के किसानों को फसल का पूरा मूल्य मिले और उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
एसोसिएशन को बनाएँ स्थाई समितियों का सदस्य
फेडरेशन के राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन की माँगों को सामने रखते हुए कहा कि हमारी फेडरेशन को सरकार की सभी स्थाई समितियों का सदस्य बनाया जाए ताकि नीति निर्माण में उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी हो सके। राज्य में सभी लाइसेंसेज के लिए सिंगल प्वाइंट विंडो की सुविधा मिलनी चाहिए। शीत गृहों के लिए सोलर नेट मीटरिंग की सुविधा पुनः बहाल की जाए। उत्तर प्रदेश में ग्रुप नैट मीटरिंग पॉलिसी को क्रियान्वित किया जाए। राज्य में हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत 5 करोड़ तक की अनुदान परियोजना को बढ़ाकर 15 करोड़ तक किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी लाइसेंस खत्म करके केवल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू किया जाए ताकि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सही मायने में आकार मिले।
यूरोपियन देशों से करवाएँ मीटिंग
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग की देशभर में बहुत संभावनाएँ हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए यूरोपियन देशों के साथ फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल की वन टू वन मीटिंग जरूरी है।
इन्हें मिला सम्मान
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अजय गुप्ता, सुरभि गोयल, सुधीर गोयल, हेमंत गोयल, नितिन गोयल, बलविंदर राज सेठी, अतुल मित्तल, अनुरंजन सिंघल, अश्विनी पालीवाल, भुवेश अग्रवाल, गोविंद अग्रवाल, राजेश बंसल, कमलनयन, तृप्ति सिंह, सौरभ कटियार, सर्वेश कटियार, अतुल गोयल, दिनेश राठौर, आदित्य अग्रवाल को एप्रीशिएशन अवार्ड प्रदान किया।
शीत गृह होंगे अपग्रेड
ऑल इंडिया कोल्ड चेन सेमिनार में देसी-विदेशी कंपनियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में सभी 65 स्टॉल्स पर शीत गृह उद्यमियों का तांता लगा रहा। विशेषकर यूरोपियन देशों के पाँच स्टौलों पर अपने शीत गृह अपग्रेड करने और नवीन तकनीकी की सबने जानकारी ली। हौलैंड की ओमनीवेंट कंपनी ने आलू भंडारण में खर्च कम करने के लिए इंसुलेशन, डाटा लौगर और मशीन कंट्रोलिंग तकनीक की जानकारी प्रदान की।
विभिन्न प्रदेशों ने रखी आलू की रिपोर्ट
सेमिनार के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित सभी राज्यों ने अपने यहां आलू सहित अन्य उत्पादों के भंडारण की स्थिति को सामने रखा। बंगाल के राजेश बंसल ने बताया कि बंगाल में आलू का भंडारण 77 फीसदी है। इसमें 25 फीसदी आलू अन्य राज्यों से लाकर भरा गया है। मध्यप्रदेश में आलू के साथ-साथ गाजर, चुकंदर, चना और धनिया सहित 90 फ़ीसदी से अधिक भंडारण हो चुका है। राजस्थान विशेषकर जयपुर में ज्वार, बाजरा सहित मोटे अनाज और पैडी के तेल निकले केक का सौ फीसदी भंडारण हो चुका है। उड़ीसा के जनार्दन साहू ने बताया कि अन्य राज्यों से आलू लाकर 90 फ़ीसदी भंडारण हो चुका है।
किसानों को फिर न झेलना पड़े भंडारण का खर्च
दो दिवसीय सेमिनार के समापन पर उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा में यह तय किया गया कि उत्तर प्रदेश के शीत गृहों में भंडारित आलू को उन राज्यों के व्यापारियों से संपर्क करके बिकवाया जाएगा, जहाँ आलू की उपज कम हुई है। इस तरह आलू की निकासी से किसान को उसकी उपज का न केवल उचित मूल्य मिल सकेगा बल्कि उन्हें अगले साल आलू भंडारण का खर्चा भी नहीं झेलना पड़ेगा।
यह भी रहे प्रमुखता से शामिल
मंच पर महापौर नवीन जैन ने समारोह की अध्यक्षता की। विधायक चौधरी बाबूलाल, डॉक्टर जीएस धर्मेश, पुरुषोत्तम खंडेलवाल, डॉक्टर धर्मपाल सिंह, विजय शिवहरे, छोटे लाल वर्मा, भानु महाजन और गिर्राज सिंह कुशवाह भी मंच पर मौजूद रहे।
रावी ईवेंट के प्रबंध निदेशक मनीष अग्रवाल और फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव मुकेश अग्रवाल ने संचालन किया। डॉक्टर सुदर्शन सिंघल, मुरारी लाल फतेहपुरिया, हसमुख गांधी, आशीष गुरु, रामरतन मित्तल, भगवानदास बंसल, रितेश गोयल, अजय गुप्ता, यश कुमार, रंगेश त्यागी ने अतिथियों का स्वागत किया।
-up18 News
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