मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों के गठन को मंजूरी दी गई है। बैठक में यूपी इको टूरिज्म बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। इसमें पर्यटन, वन, सिंचाई, उद्यान, जल, कृषि, ग्रामीण, आयुष, नगर विकास, परिवहन सहित 10 विभाग शामिल होंगे। इसके अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे जबकि संबंधित विभाग के मंत्री इसके सदस्य होंगे। मुख्य सचिव इसके सचिव होंगे। आईआरसीटीसी व पांच विशेषज्ञ भी इसके सदस्य होंगे।
बैठक में ऊर्जा विभाग में बेहतर समन्वय के लिए राज्य विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड, जवाहर विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड और जल विद्युत निगम लिमिटेड का विलय करने का निर्णय लिया गया है। जल विद्युत के अधिकांश प्रोजक्ट उत्तराखंड चले गए बाकी तापीय में शामिल हो गए इसलिए इनका विलय किया जा रहा है। विलय के बाद इसका नाम यूपी विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड होगा।
– प्रतापगढ़ में मान्धाता नगर पंचायत का गठन किया गया है। जौनपुर की नगर पालिका मुंगरा बादशाहपुर का विस्तार किया गया है। प्रदेश में अब कुल 752 नगर निकाय हो गए हैं। जिसमें 536 नगर पंचायत, 199 नगर पालिका और 17 नगर निगम है।
– औद्योगिक विकास विभाग की डिफेंस और एयरोनॉटिकल पॉलिसी में बदलाव किया गया है। बुंदेलखंड में 15 प्रतिशत या 15 करोड़ अन्य क्षेत्रों में 10 प्रतिशत या 10 करोड़, एमएसएमई में 5 से 7.5 प्रतिशत या 5 से 7.5 प्रतिशत करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती थी। अब गैर बुंदेलखंड में 7 प्रतिशत या अधिकतम 500 करोड़ और बुंदेलखंड में 10 प्रतिशत या 500 करोड़ तक की सब्सिडी मिल सकेगी। मेगा और एंकर इंडस्ट्री को 7 वर्ष और बाकी के लिये 5 वर्ष का निवेश का समय रखा गया है।
– जनवरी में 10 लाख करोड़ रुपये की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिये एक महीने पहले सभी इंडस्ट्री पॉलसी बदली जाएगी। एक्स्प्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे।
– रामपुर में अग्निशमन केंद्र बनाने के लिए जमीन देने की अनुमति दी गई है।
– अलीगढ़ के फ़ूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को अपग्रेड कर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। 17 नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे।
– लखनऊ में कुकरैल वन क्षेत्र में नाईट सफारी बनेगी। 2027 हेक्टयर का जंगल है। 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनेगा। मौजूदा जू यहां शिफ्ट किया जाएगा। 200 एकड़ में नाईट सफारी बनेगी। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा। 6 पद सृजित किये जाएंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परामर्शी समिति और अपर मुख्य सचिव वन की अध्यक्षता में कार्ययोजना समिति बनेगी।
– 1947 का जेल मैनुअल बदला जाएगा। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब सभी राज्यों में एक समान जेल मैन्युअल लागू होना है। इसी कड़ी में नया मैन्युअल लागू होगा।
अब राइफल की जगह पिस्टल, इंसास राइफल सहित कई आधुनिक उपकरण रहेंगे।
रजवाड़ों की बंदी, काला पानी, यूरोपीय बंदी आदि व्यवस्था समाप्त की गई है।
-जेल की चार श्रेणी होंगी। श्रेणी ए की जेल में 2000 से अधिक बंदी, बी में 2000 से 1500, सी में 1500 से 1000 और श्रेणी डी में 1000 से कम बंदी रहेंगे।
-पहले बंदी स्वयं के खर्च से दाढ़ी बनवाते थे, अब सार्वजनिक व्यवस्था रहेगी। कारागार उच्च सुरक्षा वाले होंगे।
-महिला बंदी मंगलसूत्र व सलवार सूट पहन सकेंगी।
-गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया जाएगा। जेल में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिये शिक्षकों की व्यवस्था होगी। चिल्ड्रन पार्क बनाएंगे। शाम को चाय बिस्कुट मिलेगा।
-एजेंसी
