गुवाहाटी की एक अदालत ने असम पुलिस को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सितंबर में राज्य के दरांग जिले के गरुखुटी गांव में बेदखली “बदला लेने की कार्रवाई” थी। असम सरकार कथित तौर पर अतिक्रमणकारियों के कब्जे वाली भूमि को खाली करने के लिए व्यापक बेदखली अभियान चला रही है।
इनमें से एक बेदखली अभियान के दौरान 23 सितंबर को सिपाझार क्षेत्र गरुखुटी में पुलिस फायरिंग में एक 12 वर्षीय बच्चे सहित दो स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी। पीड़ितों में से एक, 28 वर्षीय मोइनुल हक को सीने पर गोली मारी गई थी, क्योंकि वह पुलिसकर्मियों के एक समूह की ओर बढ़ रहा था। इस दौरान एक सरकारी फोटोग्राफर ने उसके शव को कूद-कूद कर कुचल दिया था।
On the basis of my complaint, Honbl SDJM(S),Kamrup(M) directed to register FIR against Assam CM for calling Gorukhuti incident an act of revenge
Earlier AssamPolice had refused to register FIR
If AssamPolice believes in rule of law,I hope they wl investigate & file charge sheet pic.twitter.com/xs1ChIcfOv
— Abdul Khaleque (@MPAbdulKhaleque) March 7, 2022
गोरुखुटी कृषि परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए भूमि को मंजूरी देनी पड़ी, एक जैविक खेती कार्यक्रम जिसका उद्देश्य असम के स्वदेशी लोगों के लिए रोजगार पैदा करना था।
सोमवार को कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने सरमा के खिलाफ कोर्ट के आदेश की कॉपी ट्वीट की. यह आदेश 5 मार्च को पारित किया गया था। पीटीआई के अनुसार, खलीक ने 29 दिसंबर को दिसपुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि मुख्यमंत्री ने 10 दिसंबर को मोरीगांव शहर में भड़काऊ भाषण दिया था, लेकिन मामले के संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी।
अपनी शिकायत में, खलीक ने आरोप लगाया कि सरमा ने 1983 के असम आंदोलन के खिलाफ गरुखुटी में बेदखली को “बदला लेने की कार्रवाई” के रूप में वर्णित किया था, जब विरोध के दौरान कुछ युवा मारे गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी ये टिप्पणियां सांप्रदायिक थीं।
