“उन्नति विधान” के नाम से कांग्रेस ने जारी किया अपना चुनावी घोषणापत्र

प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र जारी किया. कांग्रेस ने इसे यूपी का उन्नति विधान नाम दिया है.

प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है.

उन्होंने कहा, “पिछले दिनों, सबसे पहले हमने महिलाओं के लिए प्रतिज्ञा जारी की थी, फिर युवाओं के लिए प्रतिज्ञा जारी की. आज हम समस्त प्रदेश के लिए आपके सामने नई प्रतिज्ञाएँ सामने लाए हैं.”

कांग्रेस पार्टी ने अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि घोषणा पत्र सभी पार्टियां निकालती हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा पत्र तैयार करने से पहले जनता से संवाद किया, सभी जनपदों में पहुँचे, बहुत से लोगों के साथ चर्चाएं कीं, विशेषज्ञों की राय ली, विभिन्न समूहों और आम जनता से बात की. इसके बाद हमारा उन्नति विधान तैयार हुआ है.

कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि घोषणा पत्र के लिए उन्होंने एक लाख लोगों से बातचीत की है.

कांग्रेस के घोषणा पत्र की अहम बातें

छत्तीसगढ़ की तरह किसानों के कर्ज़ माफ़ किए जाएंगे. धान और गेहूं 2500 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ख़रीदा जाएगा.

बिजली का बिल आधा किया जाएगा और कोरोना काल का बकाया माफ़ किया जाएगा.

कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी.

पुलिस, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित सार्वजनिक क्षेत्र में 12 लाख का भारी-भरकम बैकलॉग भरा जाएगा. इसके अलावा आठ लाख और नौकरियाँ दी जाएँगी.

छोटे उद्यमों को क्लस्टर घोषित करेंगे और उन्हें सरकार की ओर से मदद पहुँचाई जाएगी.

आवारा पशुओं से फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रति एकड़ तीन हजार रुपए का हर्जाना दिया जाएगा.

पत्रकारों के विरुद्ध दायर मुक़दमे ख़त्म किए जाएँगे और जो ग़ैर-क़ानूनी रूप से जेल में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाएगा.

शिल्पकारों, बुनकरों, किसानों और पूर्व सैनिकों जैसे समूहों के लिए विधान परिषद में पाँच अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएँगी.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा.

कोल समुदाय को आदिवासी जनजाति का दर्जा दिया जाएगा.

स्कूल रसोइयों का वेतन बढ़ाकर 5000 किया जाएगा.
कोरोना में जान गँवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50 लाख का मुआवज़ा दिया जाएगा.

एडहॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को अनुभव और नियमों के आधार पर नियमित किया जाएगा.

-एजेंसियां