मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने के वायरल वीडियो की जांच अब सीबीआई करेगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने इसकी जांच का काम सीबीआई को सौंप दिया है. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है.
गृह मंत्रालय के सचिव अजय कुमार भल्ला की ओर से दाखिल किए गए शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग की गई है कि इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर हो. साथ ही फैसला एक निश्चित अवधि में हो.
मणिपुर वीडियो मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. हिंसाग्रस्त राज्य से दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने का वीडियो पिछले सप्ताह आया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को इस घटना का नोटिस लेते हुए कहा था कि इस वीडियो से वो ‘बेहद परेशान’ है. हिंसा के लिए महिलाओं को औजार की तरह इस्तेमाल, किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं है.
मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच पिछले लगभग तीन महीने से जारी हिंसा में 150 लोगों की मौत हो चुकी है कई हजार घायल हुए हैं.
हजारों लोग विस्थापित हुए हैं. राज्य में 3 मई को कुकी समुदाय की ओर से ‘ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च’ निकाले जाने के बाद हिंसा भड़की थी.
Compiled: up18 News
