दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है। एलजी ने दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग Dialogue and Development Commission of Delhi (DDCD) के वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह को पद से हटाने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार के लिए डीडीसीडब्ल्यू वैसे ही काम करता है जैसे केंद्र सरकार में नीति आयोग। ऐसे में दिल्ली सरकार के थिंक टैंक के बड़े अधिकारी को बर्खास्त कर एलजी ने अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है।
जानकारी के अनुसार DDCD के वाइस चेयरमैन जैस्मीन पर राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप था। इस संबंध में एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने केजरीवाल से जैस्मीन को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं और सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। इसके अलावा एलजी ने जैस्मीन शाह के दफ्तर में तुरंत ताला लगाने का आदेश दिया है। एलजी से इस फैसले से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर से तनातनी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
सरकारी पद पर रहते हुए टीवी डिबेट में आप का पक्ष रखते थे जैस्मीन
जैस्मीन शाह को बर्खास्त करने संबंधी पत्र में दिल्ली के उपराज्यपाल ने उनको दी हुई सरकारी गाड़ी और स्टाफ को वापस बुलाने का आदेश दिया है। एलजी दफ्तर से आदेश मिलने के बाद एसडीएम सिविल लाइंस ने गुरुवार रात को ही डीडीडीसी कार्यालय परिसर को सील कर दिया गया। जैस्मीन शाह सरकारी पद पर रहते हुए भी टीवी चैनलों की डिबेट में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते थे। इसको लेकर बीजेपी ने उपराज्यपाल से शिकायत की थी।
चार साल पहले DDCD के वाइस चेयरमैन बने थे जैस्मीन
बीजेपी की शिकायत के बाद एलजी दफ्तर की ओर से जैस्मीन शाह को पहले चेतावनी दी गई थी। हालांकि तब केजरीवाल ने उनका बचाव किया था। अब जैस्मीन को पद से बर्खास्त करते हुए उनके दफ्तर में भी ताला जड़ दिया है। मालूम हो कि जैस्मीन को 4 साल पहले दिल्ली संवाद एवं विकास आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। केजरीवाल की कैबिनेट ने उनके नाम पर मुहर लगाई थी। उन पर केजरीवाल सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया गया था।
Compiled: up18 News
