आगरा: जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने सरकार को कोसा, कहा – नहीं मिला एक राष्ट्र एक कर योजना का लाभ

Press Release

आगरा:;व्यापारियों की सबसे अधिक मार विभिन्न प्रकार के टैक्सों से पढ़ती थी। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने जीएसटी लागू किया। एक देश एक टेक्स की कार्य प्रणाली लागू की गई लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद भी एक राष्ट्र एक कर योजना का लाभ व्यापारी को नहीं मिल पा रहा है। आज भी सेंट्रल और प्रदेश सरकार अपना-अपना कर वसूल रही।

इस समय देश की कर प्रणाली खामियों से भरी पड़ी हुई है जिसका खामियाजा सिर्फ व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। यह कहना है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री आर के गौड़ का। शनिवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री आरती को और पत्रकारों से रूबरू हुए और फेडरेशन के एकदिवसीय अधिवेशन के साथ व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी।

फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री आरके गौड़ ने बताया कि जीएसटी को लागू होने के बाद से व्यापारी बहुत ज्यादा त्रस्त और परेशान हो चुका है। जब से जीएसटी लागू हुआ है और आज तक जीएसटी में ना जाने कितनी खामियां आ चुकी हैं और कितने वार्ड है संशोधित हो चुका है लेकिन अभी तक सही मायने में जीएसटी तैयार नहीं हो पाया है।

बेशक सरकार ने एक कर प्रणाली को बनाकर व्यापारियों को साधने का प्रयास किया हो लेकिन आज यह जीएसटी कर प्रणाली व्यापारियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है ।।

फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि व्यापारी आमजन से टैक्स लेकर सरकार को जमा करता है। कभी-कभी समस्या आ जाती है तो देरी से जमा करता है उसके कारण उसे ब्याज भी देनी पड़ती है।

बावजूद इसके केंद्र और राज्य सरकारों की यह व्यवस्था व्यापारियों के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। ऐसे ही तमाम विसंगतियों और समस्याओं के लिए एक दिवसीय उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का अधिवेशन आयोजित किया गया है जो रविवार को होगा।

फेडरेशन आगरा जिला के महामंत्री बृजेश पंडित ने बताया कि आगरा के पुलिस लाइन रोड पर एक निजी होटल में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल द्वारा आयोजित एकदिवसीय अधिवेशन में देश व प्रदेश के तमाम पदाधिकारी पहुंचेंगे जो व्यापारियों को संबोधित करेंगे।

तीन सत्रों में यह अधिवेशन संपन्न होगा तीसरे अधिवेशन में फेडरेशन की आगरा जुलाई की आम सभा बुलाई गई है जिसमें आगरा के व्यापारी पर चढ़कर भाग लेंगे। इस अधिवेशन के माध्यम से व्यापारियों की समस्याओं के समाधान हेतु नए नए विचार और विकल्प सामने आएंगे जिन्हें सरकार के सामने रखा जाएगा