आगरा: जैसे-जैसे स्कूलों का नया सत्र आरंभ होने वाला है वैसे वैसे ही अभिभावकों की परेशानियां बढ़ती चली जा रही है स्कूल वालों ने स्टेशनरी वालों के साथ अपना टाइअप कर लिया है जिसकी वजह से किताबें महंगी भी हो रही है और स्कूल बैग का वजन भी बढ़ रहा है.
प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस टीम पापा के राष्ट्रीय संयोजक दीपक सिंह सरीन ने बताया कि पिछले तीन दिन से हमारे पास लगातार अभिभावकों के फोन आ रहे हैं. कि स्कूल वाले एक निश्चित दुकान से खरीदने के लिए कह रहे हैं और वह दुकान वाला हमें कॉपियों के साथ किताब का सेट दे रहा है वरना किताबों का सेट भी नहीं दे रहा है.
इस विषय में पूर्व में भी हमारे द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है. इस विषय में आज दीपक सिंह सरीन ने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उन सभी वस्तु स्थिति से अवगत कराया दीपक सिंह ने जिलाधिकारी को बताया कि सरकारी गजट उत्तर प्रदेश वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क निर्धारण आदेश 2018 के भाग संख्या दो के बिंदु संख्या 10 के अनुसार कोई भी स्कूल, छात्र को किसी विशिष्ट दुकान से पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनिफार्म आदि खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. लेकिन स्कूलों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कॉपियों पर अपने स्कूल का मोनोग्राम और नाम तक लिख दिया है जिसकी वजह से अभिभावक और छात्र उन्हीं दुकानदारों से कॉपियां खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं.
इस श्रंखला में, डीपीएस स्कूल, सेंट जॉर्जेज स्कूल, सेंट पीटर स्कूल, गायत्री स्कूल, एंथोनी स्कूल, होली पब्लिक स्कूल, सिंबोजियां स्कूल, शिवालिक स्कूल, सेंट कोनार्ड स्कूल, सेंट एंड्रयूज स्कूल, आगरा पब्लिक स्कूल, सिंपकिंस स्कूल तथा प्रिल्यूड व सेंट फ्रांसिस स्कूलों के नाम शामिल है.
साक्ष्य के तौर पर कुछ स्कूलों की कॉपियों की फ़ोटो भी जिलाधिकारी महोदय को उपलब्ध कराई गई. दीपक सिंह ने पुस्तकों के संभावित डीलरों सुपर स्टेशनरी गौशाला शाहगंज, माहेश्वरी बुक डिपो संजय प्लेस, श्रीदेवी पुस्तक भंडार संजय प्लेस, विद्यार्थी केंद्र देव नगर खंदारी, राठी बुक डिपो न्यू आगरा आदि अज्ञात पब्लिशर पर स्कूल वालों से सांठगांठ का भी आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग किताबों का बिल भी नही देते.
जिलाधिकारी से मिलकर दीपक सिंह सरीन ने कहा कि यदि इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी तो बहुत से दलालों का नाम सामने आएगा जो अभिभावक व छात्रों का आर्थिक रूप से दोहन कर रहे हैं. जिलाधिकारी ने इस पर जांच कराने का आश्वासन दिया है और कहां है कि अभिभावकों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.
