आगरा। मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को लघु सभागार में मंडलीय कर-करेत्तर एवं आईजीआरएस की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व वसूली से लेकर विभागीय प्रगति तक विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें कई जिलों की उपलब्धियाँ निर्धारित लक्ष्यों से पीछे रहीं।
कर वसूली में आगरा की स्थिति सबसे कमजोर
वाणिज्य कर मद में मंडल के सभी जिले क्रमिक मासिक उपलब्धि के लक्ष्य से पीछे रहे, जिनमें आगरा की प्रगति सबसे कम पाई गई। मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिलों में आरसी वसूली को लेकर अपर जिलाधिकारी वित्त के साथ बेहतर समन्वय करते हुए गंभीर प्रयास करने के निर्देश दिए गए।
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन में पिछड़ते जिले
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में भी चारों जिलों की उपलब्धियाँ लक्ष्य से कम रहीं। गत वर्ष की तुलना में मथुरा की प्रगति सबसे खराब दर्ज की गई। सुधार के लिए एआईजी स्टांप अधिकारी को एक माह में कम से कम 50 प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए गए।
विद्युत, खनिज और विधिक माप विज्ञान में सुधार के निर्देश
आबकारी मद में वसूली की प्रगति संतोषजनक रही।
विद्युत विभाग में मथुरा को छोड़कर सभी जिलों की प्रगति असंतोषजनक मिली।
खनिज विभाग में फिरोजाबाद की प्रगति सुधारने के निर्देश दिए गए।
विधिक माप विज्ञान विभाग में आगरा और मथुरा की प्रगति बढ़ाने को कहा गया।
परिवहन विभाग में सभी जिले क्रमिक उपलब्धि से पीछे रहे, विशेष रूप से आगरा की रैंकिंग सुधारने पर जोर दिया गया।
आईजीआरएस समीक्षा: मंडल की रैंक 6वीं
आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान बताया गया कि शिकायत निस्तारण में आगरा मंडल की रैंक 6वीं है। शिकायतकर्ता से संपर्क और फीडबैक में वृद्धि पर संतोष जताते हुए निर्देश दिए गए कि इसे निरंतर बनाए रखा जाए।
मंडलायुक्त ने कहा कि— ब्लॉक, जिला और मंडल स्तर पर नियमित सुनवाई की जाए। अधिकारी शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बात करें। शिकायत व वार्ता का पूरा विवरण रिकॉर्ड किया जाए। असंबंधित शिकायतों को लंबित रखने के बजाय तुरंत संबंधित विभाग को भेजा जाए।
असंतोषजनक फीडबैक वाले अधिकारियों की अलग से समीक्षा की गई और नोडल प्रभारी को संबंधित सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मौजूद अधिकारी
बैठक में अपर आयुक्त न्यायिक कंचन शरण, जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा बंगारी, डीएम मथुरा सी.पी. सिंह, डीएम फिरोजाबाद रमेश रंजन, डीएम मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त शुभांगी शुक्ला, डॉ. पंकज वर्मा, विशू राजा, अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार, आरटीओ अरुण कुमार, संयुक्त आयुक्त स्टेट जीएसटी बी.डी. शुक्ला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
राजस्व वसूली, पारदर्शिता और जन शिकायत निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।
