सहारनपुर: कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सहारनपुर में डीआईजी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने और सड़क जाम करने के आरोप में इकरा हसन समेत 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सिविल लाइन चौकी प्रभारी की तहरीर पर थाना सदर बाजार में यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में पूर्व राज्यमंत्री मांगेराम कश्यप, शीशपाल, सत्यपाल, अनुज, तेजपाल सिंह और अजय को भी नामजद किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद शामली के दशाले गांव निवासी मोनू कश्यप की हत्या से जुड़ा है। पीड़ित परिवार का आरोप था कि पुलिस हत्या के मामले में सही कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी मांग को लेकर इकरा हसन पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी कार्यालय पहुंची थीं। सांसद का आरोप है कि वहां उनकी सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ धरना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई और बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
थाने में भी चला धरना, पुलिस से हुई तनातनी
स्थिति तब और बिगड़ गई जब पुलिस ने पूर्व मंत्री मांगेराम कश्यप समेत पांच लोगों पर शांतिभंग की कार्रवाई कर दी। इस कदम से आक्रोशित इकरा हसन अपने समर्थकों के साथ सदर बाजार थाने पहुंच गईं और देर रात तक धरना दिया। थाने के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस दौरान इकरा हसन ने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा, “अगर पीड़ितों के लिए न्याय मांगना अपराध है, तो मुझे भी जेल भेज दिया जाए।” उन्होंने प्रशासन पर पीड़ितों की आवाज दबाने का गंभीर आरोप भी लगाया।
इकरा हसन का ‘आक्रामक’ रुख
सांसद का आरोप है कि डीआईजी दफ्तर में सुनवाई के बजाय उन्हें और उनके समर्थकों को हिरासत में लेने की कोशिश की गई, जिससे उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इकरा हसन ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे न्याय मिलने तक पीछे हटने वाली नहीं हैं। वहीं, पुलिस-प्रशासन का कहना है कि सड़क जाम करना और सरकारी कार्य में बाधा डालना कानूनन अपराध है, जिसके चलते यह एफआईआर दर्ज की गई है।
सहारनपुर में इकरा हसन के खिलाफ हुई इस कार्रवाई ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। देखना यह होगा कि इस घटनाक्रम के बाद समाजवादी पार्टी और प्रशासन का अगला रुख क्या होता है।
