उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के सदस्य विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। सीएम योगी और उनकी टीम का ये दौरा विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए होगा। यूपी सरकार ने 19 देशों के 21 शहरों को चिन्हित किया है, जहां योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री दौरा करेंगे। योगी आदित्यनाथ खुद कई शहरों में रोड शो की अगुवाई करेंगे।
योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के मंत्री विदेशों में बड़ी मल्टीनेशनल कम्पनियों के प्रमुखों और सीईओ से मुलाकात करेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए कहेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 (UPGIS-2023) का आयोजन किया है और यह 10-12 फरवरी 2023 को निर्धारित है। सरकार का लक्ष्य है कि इस समिट के माध्यम से प्रदेश में करीब 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आये।
योगी आदित्यनाथ की 10 नवंबर को न्यूयॉर्क (यूएसए), 16 नवंबर को बैंकॉक (थाईलैंड), 22 नवंबर को मॉस्को (रूस) और उसके बाद पोर्ट लुइस (मॉरीशस) की यात्रा प्रस्तावित है। दो उपमुख्यमंत्रियों में से एक के सैन फ्रांसिस्को (यूएसए), टोरंटो (कनाडा) और रियो डी जनेरियो (ब्राजील) में अलग-अलग टीमों का नेतृत्व करने की संभावना है, जबकि दूसरे उपमुख्यमंत्री की फ्रांस, लंदन (यूके) और आइंडहोवन (नीदरलैंड) में एक टीम का नेतृत्व करने की संभावना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर अरविंद कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के दौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री कुछ जगहों पर जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे के कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। दो उपमुख्यमंत्री और कुछ मंत्री भी अंतरराष्ट्रीय स्थलों का दौरा करेंगे। लेकिन उनके दौरे के कार्यक्रम को भी अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।”
इसके साथ ही योगी की टीम रोड शो के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय शहरों में स्टॉकहोम (स्वीडन), ब्रुसेल्स (बेल्जियम), टोक्यो (जापान), सियोल (दक्षिण कोरिया), सिंगापुर, म्यूनिख (जर्मनी), सिडनी (ऑस्ट्रेलिया), दुबई, तेल अवीव (इस्राइल) और अबू धाबी (यूएई) शामिल है। रोड शो के लिए कुछ घरेलू शहरों को भी चिन्हित किया गया है। इनमें दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई शामिल हैं।
योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 से पहले विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई नीतियों पर काम करने और मौजूदा नीतियों में संशोधन करने को कहा है।
-एजेंसी
