उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें बीसीसीआई ने अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह सहित अपने पदाधिकारियों के कार्यकाल के संबंध में संविधान में संशोधन का आग्रह किया था। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की […]
Continue Reading
आर्थिक संकट व राजनीतिक अस्थिरता के बीच श्रीलंका में संविधान संशोधन के जरिये राष्ट्रपति के मुकाबले संसद को ताकतवर बनाने की कवायद जारी है। सूत्रों के अनुसार 21वें संविधान संशोधन को लेकर चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को सत्तारूढ़ श्रीलंका पोडुजना पेरामुना (एसएलपीपी) के नेताओं से मुलाकात […]
Continue Reading
सन् 1985 में 52वें संविधान संशोधन ने राजनीतिक दलों के मुखिया को अपने दल के अंदर सर्वशक्तिमान बना डाला जिसने पार्टी सुप्रीमो की अवधारणा को जन्म दिया। “आया राम, गया राम” की घटनाएं न हों, इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 52वां संविधान संशोधन लागू किया। तब वे न केवल प्रधानमंत्री थे […]
Continue Reading