नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट और इस्पात मंत्रालय के आठ अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया है। यह मामला एनआईएसपी के लिए 315 करोड़ रुपये की परियोजना के निष्पादन में हुई गड़बड़ियों से जुड़ा है। सीबीआई ने […]
Continue Reading
चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे की खूब चर्चा हो रही है. हालांकि, चुनावी बॉन्ड के अलावा और माध्यमों से भी पार्टियों को चंदा मिलता है. आइए जानते हैं कि वर्तमान में किन प्रमुख पार्टियों के पास कितना पैसा है. कौन सबसे अमीर है और किस प्रमुख पार्टी के पास सबसे कम […]
Continue Reading
चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियां भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को सौंप दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए जानकारी देने को कहा था। बता दें एसबीआई ने सीरियल नंबर के साथ चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण को चुनाव आयोग को सौंपा है, जो दानकर्ताओं और बॉन्ड […]
Continue Reading
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी नई जानकारी अपनी वेबसाइट पर शेयर कर दी. राजनीतिक दलों ने बंद लिफाफे में ये जानकारी इलेक्शन कमीशन को सौंपी थी. लेकिन तत्कालीन नियमों के चलते इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था. चुनाव आयोग के मुताबिक तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को 656.5 […]
Continue Reading
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक अनुपालन हलफनामा दायर किया है। यह हलफनामा SBI के चेयरमैन की ओर से दाखिल किया गया है। एसबीआई ने हलफनामे में बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा खरीदे गए 22,217 चुनावी बॉन्ड और भुनाए गए 22,030 चुनावी बॉन्ड का विवरण भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को प्रस्तुत […]
Continue Reading
राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलने के मामले को अब सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ सुनवाई करेगी। सोमवार को ही इस मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने पांच जजों की […]
Continue Reading
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह छह दिसंबर को इस पर गौर करेगा कि चुनावी बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को चंदा मिलने के प्रावधान वाले कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए वृहद पीठ को भेजा जाए या नहीं। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्न की […]
Continue Reading