मैरिटल रेप को आपराधिक ठहराए जाने से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र से जवाब तलब
मैरिटल रेप को आपराधिक ठहराए जाने से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी तक केंद्र सरकार का जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसे आपराधिक ठहराए जाने के न्यायिक ही नहीं, समाजिक परिणाम भी होंगे. चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की […]
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