यूपी के मदरसों को विदेशी फंडिंग की होगी जांच, 3 सदस्यीय SIT का गठन

उत्तर प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को होने वाली विदेशी फंडिंग जांच के दायरे में आ गई है। सरकार ने एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय SIT का गठन कर दिया है। एडीजी के अलावा एसपी साइबर क्राइम डॉ. त्रिवेणी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निदेशक […]

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मौलाना साजिद रशीदी बोले, मदरसों का सर्वे करने वालों का जूते-चप्पल से स्वागत करें

उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे करवाया जा रहा है। मदरसों का सर्वे करवाए जाने पर जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां कुछ मौलाना, मौलवी सर्वे में सहयोग कर रहे हैं तो कुछ मौलाना अब इस सर्वे को लेकर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। उलेमा मौलाना साजिद रशीदी ने सर्वे करने […]

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उत्तर प्रदेश में बगैर मान्यता के चल रहे मदरसों के सर्वे का काम प्रारंभ

उत्तर प्रदेश में बिना सरकार की मान्यता के चल रहे मदरसों के सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है। सभी 75 जिलों में 12 बिंदुओं पर सर्वे का काम किया जा रहा है। जिलाधिकारियों को सर्वे का काम पांच अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे का काम गैर मान्यता प्राप्त 16 […]

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उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी होगा मदरसों का सर्वे

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स की मांग के बाद प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि राज्य के मदरसों की लगातार शिकायतें आ रही हैं इसलिए अब इनके […]

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मदरसों के सर्वे पर योगी सरकार के खिलाफ दारुल उलूम का सम्मेलन अब 18 सितंबर को

प्रदेश में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के योगी सरकार के फैसले के विरोध में दारुल उलूम में अब 18 सितंबर को यूपी के मदरसों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इससे पूर्व इसके लिए 24 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई थी। सरकार के गैर मान्यता प्राप्त व स्ववित्त पोषित मदरसों का […]

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आखिर क्यों है योगी सरकार की मदरसों पर नजर…

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में गैर मान्यता प्राप्त सभी मदरसों का सर्वे करने का आदेश दिया है। सरकार के इस आदेश पर सियासत भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे मिनी एनआरसी तक की संज्ञा दे दी है और इसे सीधे-सीधे संविधान का उल्लंघन बताया है। […]

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