केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा, PM CARES कोई सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं
नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत के लिए स्थापित की गई प्रधानमंत्री निधि (PM CARES) “सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority)” नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) में सार्वजनिक प्राधिकरण को परिभाषित किया गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ट्रस्ट इसलिए इसके प्रावधानों के तहत नहीं आता […]
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