केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, समान नागरिक संहिता पर उसे सरकार को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं
केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह संसद को देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर कोई कानून बनाने या उसे लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता है। कानून और न्याय मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा कि नीति का मामला जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को तय करना […]
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