विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या पांच करोड़ की संख्या को छूने वाली है और सरकार ने इसमें कमी लाने के लिए कदम उठाए हैं लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उसके पास सीमित अधिकार हैं। रिजिजू ने […]
Continue Reading
मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस वक्त चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि पिछले 26 वर्षों के दौरान 15 मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति है। 26 साल में 15 मुख्य चुनाव आयुक्त तो एक […]
Continue Reading
देश के भावी मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस उदय उमेश ललित कहा है कि न्याय पाना देश के हर नागरिक का अधिकार है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अमीर-गरीब का फर्क दूर होना चाहिए. एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए जस्टिस ललित ने कहा कि देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदी […]
Continue Reading