राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की झोली भरने के लिए एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में साल 2022-23 का बजट पेश कर रहे हैं। बजट में कई क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उन पर फोकस किया गया है। इस बार का बजट इस वजह से भी बेहद अहम है क्योंकि राजस्थान में पहली बार कृषि बजट अलग से पेश हो रहा है। साथ ही सीएम गहलोत ने अपने बजट में घोषणा की कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी। 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी लाभ मिलेगा।
बजट पेश करने के बीच राजस्थान विधानसभा उस समय तालियों और टेबल की आवाजों से गूंज उठा, जब सीएम अशोक गहलोत ने कर्मचारियों की वेतन कटौती का 2017 का फैसला वापस लिया। इससे सरकार पर 1000 करोड़ का भार आएगा। वंचित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की घोषणा की गई है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना पर सबसे ज्यादा देर टेबल बजाकर विधायकों ने स्वागत किया।
बता दें कि कर्मचारियों के लिए 2013 की एसीपी व्यवस्था लागू करने की घोषणा की गई। गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए भी 50 लाख बीमा की घोषणा की गई है। इससे पत्रकार अधिस्वीकरण योजना का सरलीकरण होगा।
