गर्व के पल: UNHRC की बैठक में एक दलित बेटी ने बताई दुनिया को भारत की सच्‍चाई

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UNHRC के मंच से उन्‍होंने भारत को सराहा। कहा कि हमारे देश में एक आदिवासी राष्‍ट्रपति और ओबीसी प्रधानमंत्री है। संविधान इतना मजबूत है कि पिछड़े तबके से आने वाला भी राष्‍ट्रपति या पीएम बनने का सपना देख सकता है, हार्वर्ड या ऑक्‍सफर्ड जा सकता है। रोहिणी के दमदार भाषण में उन्‍होंने यह भी बताया कि भारत सरकार से उन्‍हें एक करोड़ रुपये की स्‍कॉलरशिप मिली है। ट्विटर पर न्‍यूज़ एजेंसी ANI के हवाले से यह जानकारी आते ही ‘एक करोड़’ ट्रेंड करने लगा।

UNHRC में क्‍या बोलीं रोहिणी घावरी

दुनियाभर के NGOs का जमावड़ा जिनेवा में लगा है। UNHRC के मंच से रोहिणी ने भारत में दलितों को मिले अधिकारों पर बात की। दुनिया को बताया कि भारत को लेकर पश्‍चिमी मीडिया में जैसा दिखाया जाता है, वैसा है नहीं। उन्‍होंने कहा, ‘कुछ देश और यहां तक कि NGO भी यूएन में भारत की गलत छवि दिखाते हैं। अगर आप अपने देश का प्रतिनिधित्‍व कर रहे हैं तो अच्‍छी और बुरी दोनों चीजें होती हैं। अगर आप अमेरिका जाएं तो वहां काले-गोरे का मसला है। भारत में जातिगत भेदभाव के मामले कभी-कभी सुनाई देते हैं लेकिन अच्‍छी बातें भी हैं। एक दलित लड़की के रूप में मैं ही उदाहरण हूं।’ रोहिणी के मुताबिक उन्‍होंने यूएन में कहा कि हम कई बदलावों से गुजर रहे हैं और सुधार की गुंजाइश है।

रोहिणी घावरी कौन हैं?

रोहिणी घावरी ट्विटर पर अपना परिचय एक अम्‍बेडकरवादी के रूप में देती हैं। वह जिनेवा से पीएचडी कर रही हैं। मूल रूप से इंदौर की रहने वाली रोहिणी एक सफाई कर्मचारी की बेटी हैं। उन्‍होंने ANI को बताया कि संयुक्‍त राष्‍ट्र में भारत का प्रतिनिधित्‍व करना उनका सपना था। भारत में दलित समुदाय की स्थिति के बारे में दुनिया को रूबरू कराना चाहती थीं। आखिरकार उन्‍हें यह ‘गोल्‍डन चांस’ मिल ही गया।

क्‍यों ट्रेंड करने लगा ‘1 करोड़’

रोहिणी ने ANI से बातचीत में बताया कि भारत में दलितों को आरक्षण मिला है। उन्‍होंने बताया कि उन्‍हें खुद भी भारत सरकार से एक करोड़ रुपये की स्‍कॉलरशिप मिली है। इसके बाद ट्विटर पर यह 1 Cr ट्रेंड करने लगा। कुछ लोगों ने रोहिणी के वेरिफाइड अकाउंट से किए गए ट्वीट्स के स्‍क्रीनशॉट शेयर किए।

क्‍या है नेशनल ओवरसीज स्‍कॉलरशिप स्‍कीम

विदेश में पढ़ाई के लिए भारत सरकार स्‍कॉलरशिप देती है। यह स्‍कॉलरशिप अनुसूचित जातियों, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और परंपरागत कलाकारों की श्रेणी में आने वालों को मिलती है। सरकार यह स्‍कॉलरशिप छात्र-छात्राओं को विदेश में उच्‍च शिक्षा (मास्‍टर्स या पीएचडी) के लिए देती है। योग्‍य होने के लिए परिवार की सालान आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। हर साल 125 स्‍टूडेंट्स को यह स्‍कॉलरशिप मिलती है। सरकार की तरफ से ट्यूशन फीस, मेंटेनेंस, वीजा फीस, अन्‍य सामान खरीदने, इकॉनमी क्‍लास से ट्रेवल व इमरजेंसी के लिए फंड दिया जाता है।

Compiled: up18 News