पीएम मोदी ने किया ITU नवाचार केंद्र का उद्घाटन, भारत 6G का विजन डॉक्यूमेंट भी लॉन्‍च

संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत जी20 बैठक की अध्यक्षता कर रहा है और क्षेत्रीय दूरियों को कम करना हमारी प्राथमिकता है। तकनीकी दूरियों को कम करने में वैश्विक दक्षिण की अहम भूमिका है। आईटीयू का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर इसमें काफी अहम साबित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हर महीने 800 करोड़ रुपए के यूपीआई आधारित भुगतान होते हैं। हर दिन 7 करोड़ ई-अथॉन्टिकेशन होते हैं। 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए नागरिकों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। 5जी के शुरू होने के 6 महीने में ही हम 6जी टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर रहे हैं। यह भारत के विश्वास को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि टेलीकॉम तकनीक सिर्फ ताकत दिखाने का तरीका नहीं है बल्कि यह लोगों को सशक्त बनाने का मिशन है। भारत में 125 शहरों में 5जी कनेक्शन शुरू हो गए हैं। भारत में 100 5जी लैब देशभर में बनाए जाएंगे।

इस दौरान केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ साल पहले एक टेलीकॉम टावर के लिए परमिट में 220 दिन लगते थे लेकिन अब इसमें सिर्फ 7 दिन लगते हैं। भारत का 5जी रोल आउट दुनिया में तेज है। 1,15,000 साइटें 5जी सिग्नल दे रही हैं।

भारत बना रोल मॉडल

कार्यक्रम के दौरान इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन की महासचिव डोरीन बोगडान ने कहा कि भारत उन देशों के लिए रोल मॉडल है, जो डिजिटल बदलाव चाहते हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज सबसे बड़ा है, साथ ही डिजिटल पेमेंट मार्केट और तकनीकी कामगारों के मामले में भी भारत दुनिया में अग्रणी देश है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया ने देश को तकनीकी अविष्कारों के मामले में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। इनके अलावा आधार, यूपीआई और अन्य ऐसी ही योजनाओं से भारत काफी अच्छा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में तेजी से और कम लागत से अविष्कार हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं देखा गया है।

आईटीयू क्या है?

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और प्रदेश कार्यालयों का एक नेटवर्क है। भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मार्च 2022 में एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

नई दिल्ली के महरौली में स्थित है आईटीयू का क्षेत्रीय कार्यालय

भारत में क्षेत्रीय कार्यालय ने इसके साथ संबंधित एक नवाचार केंद्र की परिकल्पना की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच अद्वितीय बनाता है। क्षेत्रीय कार्यालय पूरी तरह से भारत द्वारा वित्त पोषित है। यह नई दिल्ली के महरौली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DoT) भवन की दूसरी मंजिल पर स्थित है। यह भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान को सेवा प्रदान करेगा और राष्ट्रों के बीच समन्वय बढ़ाएगा और क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभदायक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा।

क्या है भारत 6-जी विजन डॉक्यूमेंट?

भारत 6-जी विजन डॉक्यूमेंट 6-जी पर प्रौद्योगिकी नवाचार समूह ( (टीआईजी-6जी)) द्वारा तैयार किया गया है। इस समूह का गठन नवंबर 2021 में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों, अनुसंधान और विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, मानकीकरण निकायों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उद्योग जगत के सदस्यों के साथ भारत में 6-जी सेवा के लिए कार्य योजना और रूप रेखा विकसित करने के लिए किया गया था।

6-जी परीक्षण केंद्र अकादमिक संस्थानों, उद्योग, स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई, उद्योग आदि को उभरती आईसीटी प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। भारत 6-जी विजन डॉक्यूमेंट और 6-जी परीक्षण केंद्र देश में नवाचार, क्षमता निर्माण और तेजी से प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करेगा।

कॉल बिफोर यू डिग एप से होंगे ये लाभ

पीएम गति शक्ति के अंतर्गत अवसंरचना संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के प्रधानमंत्री की परिकलपना का उदाहरण देते हुए कॉल बिफोर यू डिग (सीबीयूडी) एप एक ऐसा उपकरण है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों को असंगठित खुदाई और खनन के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए परिकल्पित किया गया है। इससे देश को हर वर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपये की हानि होती है।

मोबाइल ऐप कॉल बिफोर यू डिग, उत्खननकर्ताओं और संपत्ति के मालिकों को एसएमएस/ईमेल अधिसूचना और कॉल करने के लिए क्लिक के माध्यम से जोड़ेगा, ताकि भूमिगत संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए देश में योजनाबद्ध तरीके से खुदाई की जा सकेगी। सीबीयूडी देश के शासन में ‘संपूर्ण-सरकार की परिकल्पना’ को अपनाते हुए व्यवसाय करने में आसानी हो, इसके लिए सुधार करके सभी हितधारकों को लाभान्वित करेगा। यह सड़क, दूरसंचार, पानी, गैस और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में कम व्यवधान के कारण संभावित व्यावसायिक नुकसान को बचाएगा और नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करेगा।

इस कार्यक्रम में आईटीयू के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के सूचना प्रौद्योगिकी/दूरसंचार मंत्री, आईटीयू के महासचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, भारत में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रमुख, राजदूत, उद्योग जगत के नेता, स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), शिक्षा जगत के प्रतिनिधि, विद्यार्थी और अन्य हितधारक शामिल हुए।

Compiled: up18 News