सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लिव-इन रिलेशनशिप के लिए मेंडेटरी रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता को जमकर फटकार भी लगाई। दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस के सामने आने के बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सोमवार को मामला CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में पहुंचा।
सुनवाई के दौरान CJI बोले- ‘ये सब क्या है, लोग यहां कुछ भी लेकर आते हैं। हम ऐसे मामलों पर जुर्माना लगाना शुरू करेंगे।’ याचिका ममता रानी नाम की महिला ने दर्ज की थी।
CJI ने याचिकाकर्ता से पूछा- ‘रजिस्ट्रेशन किसके साथ, केंद्र सरकार के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों से केंद्र सरकार को क्या लेना-देना। CJI ने दो सवाल पूछते हुए कहा, ‘आप इन लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं या लिव-इन को रोकने की। हम इस मूर्खताभरी याचिका को खारिज करते हैं।’
लिव-इन रिलेशनशिप में बढ़ रहे क्राइम को रोकने लगाई थी याचिका
ममता रानी ने लिव-इन रिलेशनशिप्स के दौरान होने वाली घटनाओं को देखते हुए यह याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि कोर्ट ने पहले भी इस तरह के संबंधों को मौलिक अधिकारों के दायरे में माना है। लिव-इन में रहने वालों का केंद्र सरकार रजिस्ट्रेशन करे, ताकि पुलिस के पास इनका रिकॉर्ड मौजूद हो।
Compiled: up18 News
