‘वक्‍त की बर्बादी’ है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिका: कानून मंत्री

रिजिजू ने हाल के दिनों में लगातार न्‍यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पिछले हफ्ते कानून मंत्री ने कहा था कि जजों को जनता की स्क्रूटनी का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि वे चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन लोग उन पर नजर जरूर रखते हैं। वे किस तरह न्याय कर रहे हैं, उसके आधार पर जनता उनका आकलन करती है।

विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बैन को ‘सुप्रीम’ चुनौती

गुजरात दंगों को लेकर बनाई गई BBC की डॉक्यूमेंट्री पर देशभर में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। डॉक्यूमेंट्री पर ‘प्रतिबंध’ लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने शीर्ष अदालत में यह याचिका दाखिल की है। याचिका में शीर्ष अदालत से डॉक्यूमेंट्री के दोनों भागों की जांच करने और गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

शर्मा ने जनहित याचिका के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी याचिका में एक संवैधानिक सवाल उठाया है। याचिका में दावा किया गया है कि डॉक्यूमेंट्री में दर्ज तथ्य हैं, जो सबूत भी हैं और पीड़ितों के लिए न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार 21 जनवरी को केंद्र ने डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे।

Compiled: up18 News