आपदा में अवसर: युद्धग्रस्त इजरायल में भारतीय श्रमिकों को क्यों भेज रही मोदी सरकार?

उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की मदद से मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों के लिए इज़राइल जाने के लिए लगभग 10,000 श्रमिकों की भर्ती की प्रक्रिया आज जरुरी चर्चा का विषय है। भारतीय मजदूरों की सुरक्षा और सुरक्षा को लेकर चिंताएं होती हैं जब एक बड़ी श्रम शक्ति को ऐसे क्षेत्र में भेजा जाता है जहां हिंसा अभी भी भड़क रही है। इज़राइल और फ़िलिस्तीन अपनी अस्थिर राजनीतिक स्थितियों के कारण संभावित हिंसा और अशांति के प्रति संवेदनशील हैं। कमजोर श्रमिक, विशेष रूप से अपर्याप्त भाषा कौशल और इज़राइली श्रम नियमों के बारे में जागरूकता वाले, बेईमान बिचौलियों या नियोक्ताओं द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। निम्न जीवन स्थितियों, वेतन विवादों और भेदभाव की संभावना को संभालना आवश्यक है। उत्प्रवास जांच आवश्यक योजना के तहत जारी किए गए पासपोर्ट अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, दक्षिण सूडान सहित 18 देशों की यात्रा करने वाले श्रमिकों को कवर करते हैं। इज़रायल इस सूची में नहीं है। गाजा पर इज़रायल के हमले के कारण इज़रायल जाने वालों के लिए ‘ई-माइग्रेट’ प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की मदद से मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों के लिए इज़राइल जाने के लिए लगभग 10,000 श्रमिकों की भर्ती की प्रक्रिया आज जरुरी चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की मदद से मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों के लिए इज़राइल जाने के लिए लगभग 10,000 श्रमिकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनएसडीसी वेबसाइट इसे “विदेश में सपने देखने का पासपोर्ट” और “इजरायल में नए क्षितिज खोजने” का मौका बताती है। प्लास्टरिंग श्रमिकों के लिए 2,000 रिक्तियां, सिरेमिक टाइल श्रमिकों के लिए 2,000, और लौह झुकने और फ्रेम श्रमिकों के लिए 3,000 रिक्तियां हैं, जिनका मासिक वेतन लगभग ₹1.37 लाख (6,100 इज़राइली शेकेल) है।

ऐसे में बहुत से सवाल जवाब ढूंढ़ रहें है जैसे- क्या भारत सरकार इजरायल के श्रम मानकों से संतुष्ट है। क्या इजरायल में श्रम कानून बहुत सख्त और मजबूत हैं। क्या यह देश आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य देश है। क्या यहाँ श्रम कानून ऐसे हैं जो प्रवासी अधिकारों, श्रम अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या भारत सरकार भी विदेश में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के सचेत है। घरेलू दरों की तुलना में काफी अधिक दावा की गई कमाई के साथ, यह प्रयास यूपी और हरियाणा के कुशल और अर्ध-कुशल लोगों को रोजगार की आकर्षक संभावनाएं प्रदान कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप अधिक धन प्रेषण हो सकता है, गरीबी में कमी आ सकती है और घर वापस आने वाले परिवारों के लिए बेहतर रहने की स्थिति हो सकती है। भर्ती प्रक्रिया में कौशल मूल्यांकन और निर्देश की आवश्यकता हो सकती है, जो आवेदकों को कौशल प्रदान कर सकता है और भारत और इज़राइल में उनकी रोजगार क्षमता में सुधार कर सकता है। यह समझौता इज़राइल और भारत के बीच राजनयिक और वाणिज्यिक सहयोग के लिए भविष्य के अवसरों को सुविधाजनक बना सकता है।

भारतीय मजदूरों की सुरक्षा और सुरक्षा को लेकर चिंताएं होती हैं जब एक बड़ी श्रम शक्ति को ऐसे क्षेत्र में भेजा जाता है जहां हिंसा अभी भी भड़क रही है। इज़राइल और फ़िलिस्तीन अपनी अस्थिर राजनीतिक स्थितियों के कारण संभावित हिंसा और अशांति के प्रति संवेदनशील हैं। कमजोर श्रमिक, विशेष रूप से अपर्याप्त भाषा कौशल और इज़राइली श्रम नियमों के बारे में जागरूकता वाले, बेईमान बिचौलियों या नियोक्ताओं द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। निम्न जीवन स्थितियों, वेतन विवादों और भेदभाव की संभावना को संभालना आवश्यक है। कुछ लोगों का तर्क है कि किसी संघर्ष में उलझे देश में प्रवासन में सहायता करते समय नैतिक मुद्दे भी होते हैं। ऐसे काम करने के लिए लोगों को काम पर रखने की नैतिकता को लेकर विवाद है जो संघर्ष के क्षेत्रों में परिचालन को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित कर सकता है। ट्रेड यूनियनों ने उत्प्रवास अधिनियम के तहत उत्प्रवास नियमों का हवाला देते हुए इस कदम का विरोध किया है। वे इस रोजगार अभियान को कानूनी रूप से चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मीडिया को बताया कि ऐसा कदम संघर्ष क्षेत्रों से नागरिकों को वापस लाने के भारतीय लोकाचार के खिलाफ है। ट्रेड यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इज़राइल को खुश करने के लिए अपनी “नफरत की राजनीति” को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं और श्रमिकों के बीच बेरोजगारी का इस्तेमाल कर रही है।

विदेश जाने वाले श्रमिकों के लिए भारत में बने नियम कहते है कि संघर्ष क्षेत्रों या अपर्याप्त श्रम सुरक्षा वाले स्थानों पर जाने वाले श्रमिकों को विदेश मंत्रालय के ‘ई-माइग्रेट’ पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। उत्प्रवास जांच आवश्यक योजना के तहत जारी किए गए पासपोर्ट अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, दक्षिण सूडान सहित 18 देशों की यात्रा करने वाले श्रमिकों को कवर करते हैं। इज़रायल इस सूची में नहीं है। गाजा पर इज़रायल के हमले के कारण इज़रायल जाने वालों के लिए ‘ई-माइग्रेट’ प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा। नियमों के अनुसार, कोई भी भर्ती एजेंट श्रमिकों से ₹30,000 से अधिक सेवा शुल्क नहीं लेगा। वर्ष, 2019 में विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में केंद्र से एक ‘प्रवासन नीति’ का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया था।

दोनों सरकारों को संभावित प्रवासियों के साथ खुला और ईमानदार संचार प्रदान करना चाहिए, इज़राइल में काम करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट करना चाहिए और प्रस्थान-पूर्व पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करनी चाहिए। प्रवासी श्रमिकों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए, कामकाजी परिस्थितियों की निगरानी करने, श्रम कानूनों को लागू करने और शिकायतों को तुरंत संभालने के लिए कुशल प्रणाली का होना आवश्यक है। यह पहल सुरक्षित और नैतिक श्रम प्रवासन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए मजबूत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इसमें प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करने की स्थिति, वेतन, विवाद समाधान तंत्र और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों पर स्पष्ट समझौते शामिल होंगे। सुरक्षित और नैतिक श्रम प्रवास सुनिश्चित करने और प्रवासी श्रमिकों और उनके गृह देशों दोनों के लिए सकारात्मक परिणामों को अधिकतम करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, मजबूत सुरक्षा उपाय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हैं। गंतव्य देशों में व्यवसायों और क्षेत्रों द्वारा श्रम की मांग के अधिक सटीक पूर्वानुमान और अतिरिक्त श्रम संसाधनों वाले देशों में एक मजबूत शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली की आवश्यकता है। सरकार को ऐसी नीतियों के निर्माण में हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा की जा सके।