आधार कार्ड को लेकर मूडीज के सवाल को भारत सरकार ने किया खारिज

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इस रिपोर्ट पर अब भारत सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि डिजिटल पहचान प्रणाली, आधार एक भरोसेमंद व्यवस्था है. मूडीज़ की रिपोर्ट में आधार को यूज़र्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए भी ख़तरा बताया गया था.

इस रिपोर्ट पर भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने कहा है कि “मूडीज़ की रिपोर्ट में कोई प्राइमरी या सेकेंड्री डेटा या रिसर्च इस विचार के समर्थन में नहीं पेश किया गया है.”

मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में आधार की बायोमेट्रिक तकनीक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था, रिपोर्ट में कहा गया था कि खासकर गर्म इलाकों में मज़दूरों के लिए ये अक्सर फेल होता है.

इस पर भारत सरकार ने कहा- “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसी योजनाओं के तहत मज़दूरों को भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाता है और इसके लिए उनके बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती हैं.”

“मूडीज़ ने फिंगर बायोमैट्रिक की बात की लेकिन आधार में फेस आइडेंटिफिकेशन और आइरिस का भी बायोमैट्रिक होता है. आज तक आधार के डेटाबेस में कोई ब्रीच नहीं हुआ है.”

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आधार की वैधता को बरक़रार रखा, लेकिन इससे यूज़र की प्राइवेसी के ख़तरे को लेकर चिंता ज़ाहिर की थी. कोर्ट ने आधार को हर जगह अनिवार्य बनाने की मांग को ख़ारिज कर दिया था.

Compiled: up18 News