कनाडा के राजनयिकों के मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली और ओटावा में आपसी राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग करते हुए भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया है। कनाडा ने भारत पर राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

विदेश मंत्री मेलानी जोली ने गुरुवार को कहा कि दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद के बीच हमने अपने 41 राजनयिकों और उनके 42 आश्रितों को भारत से वापस बुला लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘हम समानता के कार्यान्वयन को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं।’

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत और कनाडा के बीच संबंधों की स्थिति के साथ-साथ भारत के आंतरिक मामलों में ओटावा की निरंतर उपस्थिति नई दिल्ली और ओटावा में आपसी राजनयिक उपस्थिति में ‘समानता’ की गारंटी देती है।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत ने इसके कार्यान्वयन के विवरण और तौर-तरीकों पर काम करने के लिए पिछले महीने कनाडा के साथ बातचीत की है, जिसमें कहा गया है कि समानता को लागू करने में भारत की कार्रवाई राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 11.1 के साथ पूरी तरह से सुसंगत है।

मेलानी जोली ने 19 अक्टूबर को कहा कि भारत ने 41 कनाडाई राजनयिकों और उनके परिवारों के लिए राजनयिक छूट हटाने की अपनी योजना बता दी है। फिलहाल मैं पुष्टि कर सकती हूं कि भारत ने कल 20 अक्टूबर तक दिल्ली में 21 कनाडाई राजनयिकों और उनके आश्रितों को छोड़कर सभी के लिए अनैतिक रूप से राजनयिक प्रतिरक्षा को हटाने की अपनी योजना को औपचारिक रूप से बता दिया है।’

उन्होंने कहा, ‘इसका मतलब है कि 41 कनाडाई राजनयिकों और उनके 42 आश्रितों पर खतरा मंडरा रहा था। एक मनमानी तारीख पर छूट छीन ली गई है। इससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।’

जोली ने कनाडाई राजनयिकों के प्रस्थान की पुष्टि करते हुए कहा, ‘हमने भारत से उनके सुरक्षित प्रस्थान की सुविधा प्रदान की है। हमारे राजनयिकों और उनके परिवारों ने अब राजनयिक छूट छोड़ दी है। राजनयिकों को सुरक्षित रखें, चाहे वे कहीं से भी हों और उन्हें जहां भी भेजा गया हो।’

कनाडाई विदेश मंत्री ने कहा, ‘राजनयिक प्रतिरक्षा नियम राजनयिकों को उस देश से प्रतिशोध या गिरफ्तारी के डर के बिना अपना काम करने की अनुमति देती है। राजनयिक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का एकतरफा निरसन अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत है। यह राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन का स्पष्ट उल्लंघन है, और ऐसा करने की धमकी देना अनुचित और अपमानजनक है।’

उन्होंने कहा, ‘यदि हम राजनयिक प्रतिरक्षा के मानदंडों को तोड़ने की अनुमति देते हैं, तो राजनयिक कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे।’ उन्होंने कहा, इस विवाद पर कनाडा कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा।’

उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली के ‘आंतरिक मामलों’ में उनके निरंतर ‘हस्तक्षेप’ का हवाला देते हुए भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या में कटौती करने का आह्वान किया था।

5 अक्टूबर को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘यहां राजनयिकों की बहुत अधिक उपस्थिति या हमारे आंतरिक मामलों में उनके निरंतर हस्तक्षेप को देखते हुए, हमने अपनी संबंधित राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग की है। इस पर चर्चा जारी है।’

उन्होंने कहा, ‘यह देखते हुए कि कनाडाई राजनयिक उपस्थिति अधिक है, हम मानेंगे कि इसमें कमी होगी।’ यह पूछे जाने पर कि क्या कनाडाई राजनयिकों की संख्या में कमी से भारत में कनाडाई उच्चायोग द्वारा जारी किए जाने वाले वीजा की संख्या में कमी देखी जा सकती है, बागची ने कहा,’यह कनाडाई पक्ष पर निर्भर है कि वे उच्चायोग के कर्मचारियों के लिए किसे चुनते हैं. हमारी चिंताएं राजनयिक उपस्थिति में समानता सुनिश्चित करने से संबंधित हैं।’

उन्होंने आगे कहा कि भारत का प्राथमिक ध्यान दो चीजों पर है, पहला कनाडा में ऐसा माहौल होना जहां भारतीय राजनयिक ठीक से काम कर सकें और दूसरा कूटनीतिक ताकत के मामले में समानता हासिल कर सकें। कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में आरोप लगाया कि निज्जर की घातक गोलीबारी के पीछे भारत सरकार थी।

ट्रूडो ने कनाडाई संसद में एक बहस के दौरान दावा किया कि उनके देश के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के पास यह मानने के कारण हैं कि ‘भारत सरकार के एजेंटों’ ने कनाडाई नागरिक की हत्या को अंजाम दिया, जो सरे के गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के अध्यक्ष भी थे। हालांकि, भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे ‘बेतुका’ और ‘प्रेरित’ बताया है। विशेष रूप से कनाडा ने अभी तक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के दावे का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है।

Compiled: up18 News