बीरभूम मामले में हाईकोर्ट का निर्देश, 24 घंटे में पेश करें स्टेटस रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बीरभूम के रामपुरहाट में आगजनी की घटना पर 24 घंटे के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि मौके पर सबूत नष्ट नहीं होने चाहिए। इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई थी।

गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराए ममता सरकार: हाईकोर्ट

इस हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को 24 मार्च को केस डायरी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराए। इसके अलावा जहां इस हिंसा को अंजाम दिया गया, वहां किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि, इसके लिए उस जगह पर कैमरे लगाए जाएं।

घटनास्थल की कड़ी निगरानी रखी जाए

हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक क्राइम सीन पर 24 घंटे कैमरे से निगरानी रखी जाएगी, साथ ही सीसीटीवी के डीवीआर ज्यादा मेमोरी के होने चाहिए। कैमरे डिस्ट्रिक्ट जज की मौजूदगी में लगाए जाएंगे। सबूत इकट्ठा करने के लिए सीएफएसएल टीम दिल्ली से बुलाई गई है। जब तक ये टीम सभी जरूरी चीजें मौके से इकट्ठा नहीं कर लेती है, तब तक उस जगह की कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

अगर हाईकोर्ट आदेश देता है तो इस मामले की जांच को तैयार: सीबीआई

कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस डिविजन बेंच ने 24 मार्च दोपहर दो बजे तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था, जिसके बाद अब मामले की जांच को लेकर लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कोर्ट इस मामले पर रोजाना सुनवाई जारी रख सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस केस की जांच लेने की बात भी कही थी। नेशनल एजेंसी ने कोर्ट को कहा कि अगर उच्च न्यायालय आदेश देता है तो वो इस मामले की जांच को ले सकते हैं।

बीरभूम की घटना पर ममता ने क्‍या कहा

ममता बनर्जी ने कहा कि वह स्थिति का जायजा लेने के लिए बृहस्पतिवार को जिले का दौरा करेंगी। उन्होंने कहा, ”बीरभूम की घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों।” मुख्यमंत्री ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान यह भी कहा कि उन्हें जिले का अपना दौरा एक दिन के लिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि ”अन्य राजनीतिक दल पहले से ही वहां जुटे हुए हैं।”

-एजेंसियां