यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी भारी सब्सिडी, रोड टैक्स भी नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति- 2022 को मंजूरी दी गई। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रदेश सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

किस इलेक्ट्रिक वाहन पर कितनी सब्सिडी

प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये प्रति वाहन, पहले 50,000 इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपये तक, और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही अधिकतम 1000 ई गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन 1,00,000 तक ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

प्रदेश सरकार की ईवी नीति का मकसद न सिर्फ राज्य में एक इको-फ्रेंडली परिवहन सिस्टम विकसित करना है बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और संबंधित उपकरणों के मैन्युफेक्चरिंग के लिए उत्तर प्रदेश को एक ग्लोबल हब भी बनाना है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति – 2022 में त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत यूजर्स द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सेवाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं।

सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके लिए राज्य सरकार कर्मचारियों को एडवांस लेने की भी अनुमति देगी।

इसके अलावा नीति ईवी बैटरी और ईवी निर्माण में बड़े निवेश को आकर्षित करने के प्रावधानों को भी तवज्जो देती है। नई नीति के तहत न्यूनतम पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं के लिए अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये प्रति परियोजना के निवेश पर 3 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। जिसमें राज्य में न्यूनतम 1 गीगावॉट की उत्पादन क्षमता वाले बैटरी मैन्युफेक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा का निवेश किया जाता है।

योगी कैबिनेट में जिन 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, उनमें इलेक्ट्रिक वाहन नीति से लेकर पर्यटन विभाग, दुग्ध विकास और नई नगर पंचायतों के गठन के फैसले शामिल हैं. नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 के लिए पास प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं-

–नई इलेक्ट्रानिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दी गई.
–इलेक्ट्रानिक वाहनों को 15% सब्सिडी मिलेगी
–पहले दो लाख, दो पहिया वाहनों पर मिलेगी छूट
–दो पहिया वाहनों पर 5000 रुपए की छूट मिलेगी
–पहले 50 हजार तीन-पहिया वाहनों पर भी मिलेगी छूट
–तीन पहिया वाहनों पर 12 हजार की छूट मिलेगी
–पहले 25 हजार चार पहिया वाहनों को भी छूट
–चार पहिया वाहनों पर एक लाख की छूट मिलेगी

पर्यटन विभाग और दुग्ध विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले

योगी कैबिनेट ने आज की बैठक में पर्यटन विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए. मथुरा में जहां शनि परिक्रमा मार्ग बनाने का प्रस्ताव पास किया गया वहीं. कोसीकला में भी शनि परिक्रमा मार्ग बनाने पर सहमति हुई. इसके अलावा सरकार ने उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास प्रोत्साहन नीति 2022 भी लाई है. जिसके तहत सरकार प्रत्यक्ष एवम अप्रत्यक्ष रूप से 100000 रोजगार देगी. दुग्ध की क्षमता को बढ़ाते हुए मार्केट 44% से बढ़ाकर 60 परसेंट किया जाना है.

सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत चीज आइसक्रीम का निर्माण करने वाली नवीन इकाइयों की स्थापना करना, उपकरण डेवलप करने का प्रस्ताव पास हुआ है. इस प्रस्तावित नीति के अनुसार ब्याज, उत्पादन बाजार विकास प्रोत्साहन की पूर्ति की गई है. इस पूरे योजना के तहत 10% के योगदान पर 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा.

-एजेंसी