यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों की ओर से तेल आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका के बीच रूस ने कहा है कि वो जर्मनी को गैस की आपूर्ति रोक सकता है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने चेतावनी दी है कि वो जर्मनी के लिए गैस पाइपलाइन बंद कर सकता है.
रूस ये कदम बर्लिन की ओर से बीते महीने विवादित नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना पर रोक लगाने के फ़ैसले के जवाब में आया है. यूरोप में गैस की 40 फ़ीसदी आपूर्ति रूस करता है.
रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्ज़ेंडर नोवाक ने कहा, “हमें पूरा हक़ है कि हम भी नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन से आपूर्ति को रोक दें.”
नोवाक ने ये भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूसी तेल आयात पर रोक लगाते हैं तो इससे तेल के दाम बढ़कर 300 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं.
जापान ने रूस और बेलारूस पर और प्रतिबंध लगाए
जापान ने घोषणा की है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से वो रूस और बेलारूस पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है.
क्योडो न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जापान इन दोनों देशों के सरकारी अधिकारियों और अन्य संस्थानों की संपत्तियां ज़ब्त कर रहा है.
जापान के चीफ़ कैबिनेट सैक्रेटरी हिरोकाज़ु मातसुओ ने कहा है कि उनका देश रूस से तेल रिफ़ाइनरियों के साज़ोसामान और बेलारूस से आयात होने वाले कुछ सामान पर भी रोक लगा रहा है.
जापान ने रूस और बेलारूस के 32 व्यक्तियों और 12 संस्थानों की जापान में मौजूद संपत्तियां ज़ब्त कर ली हैं.
जापान ने पहले ही अमेरिका और पश्चिमी देशों की तर्ज पर रूस और बेलारूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं. इनमें दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की संपत्तियां ज़ब्त करना भी शामिल है.
दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बना रूस: रिपोर्ट
रूस अब ऐसा देश बन गया है, जिस पर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगे हैं. रूस ने इस मामले में सीरिया और ईरान को भी पीछे छोड़ दिया है.
निगरानी करने वाली साइट कैसलम डॉट एआई के मुताबिक 22 फ़रवरी से पहले ही रूस पर 2,754 प्रतिबंध लग चुके थे. इसके अलावा यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर 2,778 नए प्रतिबंध लगे हैं, जिसके बाद कुल संख्या 5 हज़ार 532 तक पहुंच गई है.
अब तक नंबर एक पर रहने वाले ईरान पर कुल 3,616 प्रतिबंध लगे हैं.
प्रतिबंध लगाने वाले देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जिसने 21 फ़ीसदी पाबंदियां लगाई हैं. इसके बाद यूके और ईयू संयुक्त रूप से हैं, जिन्होंने 18 फ़ीसदी पाबंदियां लगाई हैं.
-एजेंसियां
