जातीय जनगणना: नीतीश सरकार की जल्‍द सुनवाई की अपील हाई कोर्ट में खारिज

इस आईए के जरिए बिहार सरकार ने कोर्ट से जाति आधारित गणना पर लगी रोक के मामले में जल्द सुनवाई की अपील की थी. हाई कोर्ट ने 4 मई को जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी.

अदालत ने इसके लिए 3 जुलाई की तारीख तय की थी. सरकार ने अपना पक्ष रखा कि जातीय गणना की अहमियत को देखते हुए यह सुनवाई जल्द से जल्द हो.

हालाँकि कोर्ट ने इस मामले में जल्दी सुनवाई के लिहाज से राज्य सरकार की अपील को ख़ारिज कर दिया.

अगली सुनवाई तय तारीख (3 जुलाई) को ही होगी. तब तक जातीय गणना पर रोक लगी रहेगी.

Compiled: up18 News