अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला हैं बजट: अमित शाह

अमित शाह ने अपने श्रंखलाबद्ध ट्वीट्स में कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केपिटल एक्सपेंडिचर में 33 फीसदी की वृद्धि करते हुए उसे 10 लाख करोड़ रुपये करना और फिस्कल डेफिसिट को 5.9 फीसदी रखने का लक्ष्य सरहनीय है। यह मोदी सरकार की सशक्त बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले नया भारत बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

अमित शाह ने यह भी कहा कि मध्यम व वेतनभोगी वर्ग को टैक्स में बड़ी रहत देने के लिए मोदी जी का आभार। टैक्स रिबेट को 5 लाख रुपये से बढ़ा कर 7 लाख रुपये करना और टैक्स स्लैब में किये गए अभूतपूर्व बदलाव से मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलेगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को दी गई रहत का भी मैं स्वागत करता हूं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी देश के उज्जवल भविष्य की नींव उसकी शिक्षित व कौशलवान युवा पीढ़ी होती है। युवाओं को किताबें उपलब्ध कराने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूं।

अमित शाह ने कहा कि इस बजट में कृषि ऋण को बढ़ा कर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। साथ ही अगले 3 वर्षों तक 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने में मदद की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है जो सुदूर क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ेगा। साथ ही देश में 50 एयरपोर्ट, हेलीपोटरें, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स के पुनरुद्धार का निर्णय रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

अमित शाह ने कहा कि इस बजट में देश के पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरूआत का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय विश्वकमार्ओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मार्केट तक पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाने के साथ उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा।

अमित शाह ने कहा कि बजट में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना से सहकारी समितियों से जुड़े किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकेंगे और उपज को सही समय पर बेच कर उचित मूल्य प्राप्त कर पाएंगे। यह किसानों की आय बढ़ाने के प्रधानमंत्री के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि सहकारी क्षेत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें चीनी सहकारी समितियों द्वारा 2016-17 से पहले किसानों को किये गए भुगतान को अपने खर्च में दिखा पाने की सुविधा दी गयी है, इससे करीब 10 हजार करोड़ की राहत सहकारी चीनी मिलों को मिलेगी। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2024 तक बनने वाली मैन्युफैक्च रिंग क्षेत्र की सहकारी समितियों को सिर्फ 15 फीसदी टैक्स के दायरे में रखने पर मोदी जी का आभार।

Compiled: up18 News