आगरा। नगर निगम के अधिकारियों ने म्यूटेशन (नामांतरण) की फीस का जो मसौदा तैयार किया है, वह शहरवासियों की कमर तोड़ने वाला कदम है। राहत की बात यह है कि इतनी भारी भरकम म्यूटेशन फीस का प्रस्ताव नगर निगम की कार्यकारिणी समिति ने नगर निगम के सदन के विचारार्थ भेज दिया है। सदन में इस प्रस्ताव का भारी विरोध होना तय है क्योंकि सत्ता पक्ष भाजपा भी इसके पक्ष में नहीं। सपा, बसपा और कांग्रेस भी विरोध के लिए तत्पर हैं।
नगर निगम का प्रस्ताव है कि संपत्ति की कुल कीमत का एक प्रतिशत नामांतरण के नाम पर लिया जाए। आसान शब्दों में कहें तो अगर दस करोड़ की प्रॊपर्टी कोई खरीदता है तो नगर निगम नए खरीददार का नाम अंकित करने के लिए दस लाख रुपये की फीस लेगा।
म्यूटेशन की प्रचलित दरों को बढ़ाने की कसरत पिछले एक साल से चल रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने पिछले साल भी म्यूटेशन फीस वर्तमान दरों से बढ़ाकर संपत्ति की कीमत का एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव पेश किया था। उस समय भी नगर निगम की कार्यकारिणी ने ये प्रस्ताव सदन को भेज दिया था। तब सदन ने म्यूटेशन फीस अधिकतम दस हजार रुपये निर्धारित की थी।
नियमानुसार एक साल तक इस तरह का दूसरा प्रस्ताव एक साल से पहले नहीं लाया जा सकता था। एक साल पूरा होने के बाद नगर निगम अधिकारियों ने एक बार फिर संपत्ति की कीमत का एक प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क वसूलने का प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी में रखा। इस बार भी वरिष्ठ पार्षद रवि माथुर और अन्य के विरोध के चलते ये प्रस्ताव सदन के विचारार्थ भेज दिया गया। अब इस पर सदन में विचार होगा।
नगर निगम अधिकारियों ने म्यूटेशन की दरों के बारे में जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसके अनुसार विरासत, वसीयत उत्तराधिकारी विधि सम्मत तरीके से किये गये तथा हिब्बा पर आधारित भवनों का नामांतरण शुल्क 200 से बढाकर पांच हजार रुपये किया गया है। भवनों के पंजीकृत विलेख, बैनामा, दानपात्र पर अंकित डीएम सर्किल रेट के विक्रय विलेख पर पांच लाख से बीस लाख एवं इससे अधिक के मूल्य के विक्रय विलेख पर नामांतरण शुल्क डीएम सर्किल रेट के आधार पर विक्रय मूल्य का एक प्रतिशत लेने का प्रस्ताव है।
यह खुली लूट, डटकर विरोध करेंगे-वाजिद निसार
समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष वाजिद निसार संपत्ति की कुल कीमत पर एक प्रतिशत म्यूटेशन फीस के प्रस्ताव को जनता से लूट करार देते हैं। वाजिद निसार ने कहा कि नगर निगम तो खुली लूट पर उतर आया है। घर के बाहर खड़ी करो तो टैक्स दो। हर चीज पर टैक्स। यह लूट नहीं तो क्या है। सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं।
सपा शहर अध्य़क्ष ने कहा कि नगर निगम के सदन में यह प्रस्ताव आने दीजिए। समाजवादी पार्टी इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। हमारे पार्षद खुलकर इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर आकर भी विरोध करेगी। आगरा की जनता से लूट नहीं होने देंगे।
यह हमें स्वीकार नहीं-रवि माथुर
वरिष्ठ पार्षद रवि माथुर कहते हैं कि संपत्ति की कुल कीमत का एक प्रतिशत नामांतरण शुल्क हमें स्वीकार नहीं। पिछली बार भी इसे स्वीकार नहीं किया गया था। पिछले साल सदन ने म्यूटेशन दरें घटा दी थीं। अब फिर नये सिरे से ये प्रस्ताव लाया गया है।
सदन में कतई पास नहीं होने देंगे-शरद
बीजेपी पार्षद दल के सचेतक शरद चौहान कहते हैं, म्यूटेशन में दरों में अनाप-शनाप वृद्दि का प्रस्ताव हम किसी भी कीमत पर सदन में पास नहीं होने देगे। शरद चौहान ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी मनमर्जी से प्रस्ताव ले आते हैं। व्यावहारिक पक्ष भी देखा जाना चाहिए। नगर निगम के अधिकारी पहले नामांतरण कराने में लोगों को आ रही दिक्कतों को ही दूर कर लें। लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हम कोशिश करेंगे कि म्यूटेशन की प्रक्रिया का सरलीकरण हो।
कांग्रेस डटकर विरोध करेगी-शिरोमणि सिंह
पूर्व पार्षद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिरोमणि सिंह कहते हैं, संपत्ति की कुल कीमत का एक प्रतिशत नामांतरण शुल्क कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। ऐसा हुआ तो कांग्रेस इसका डटकर विरोध करेगी। केवल संपत्ति में नाम बदलने के लिए इतना भारी भरकम शुल्क लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। नगर निगम के अधिकारी शहर की सारी संपत्तियों से तो टैक्स वसूल नहीं पा रहे, दूसरे तरीके निकालकर लोगों पर बोझ डालना चाहते हैं।
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