आगरा। छटीकरा-वृंदावन मार्ग स्थित डालमिया फार्म हाउस और आगरा के दयालबाग क्षेत्र में स्थित माथुर फार्म हाउस में हरे पेड़ काटे जाने के मामले में उत्तर प्रदेश वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र के साथ दोनों ही मामलों की अनुपालन रिपोर्ट का ब्यौरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट वन विभाग की अनुपालन आख्या पर आगामी 24 जनवरी को गौर करेगा।
इन दोनों ही फार्म हाउस पर हरे पेड़ काटे जाने के मामले को लेकर आगरा के पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में वन विभाग को तीन महीने के अंदर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
वन विभाग द्वारा माथुर फार्म हाउस के बारे में बताया गया है कि मालिकान ने 17 लाख रुपये का जुर्माना तो अदा कर दिया है, लेकिन काटे गए पेड़ों के बदले 340 नये पेड़ लगाने के लिए वन विभाग को अभी 3 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध नहीं कराई है। माथुर फार्म हाउस के मालिकान को .3 हेक्टेयर जमीन तो वन विभाग को उपलब्ध करानी है ही, साथ ही वृक्षारोपण पर आने वाला खर्चा भी वन विभाग को अदा करना होगा। जिस जमीन पर 340 पौधे लगाए जाएंगे, उसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया जाएगा।
मथुरा जिले में छटीकरा-वृंदावन मार्ग स्थित डालमिया फार्म हाउस के बारे में वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को आख्या दी है कि इस जगह पर पेड़ों की कटाई में कुल 15 लोग शामिल हैं, जिनमें से केवल शंकरिया सेठ ने ही विभाग को जवाब दिया है, अन्य ने नहीं। डालमिया फार्म हाउस से काटे गए सैकड़ों पेड़ों के बदले में लगाए जाने वाले नए पेड़ों के लिए वन विभाग ने इन लोगों से 9 हेक्टेयर जमीन की मांग की है, जो वन विभाग को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
वन विभाग ने अपनी अनुपालन आख्या में सर्वोच्च अदालत से यह प्रार्थना भी की है कि अगर डालमिया फार्म हाउस से काटे गए पेड़ों के एवज में नए पेड़ लगाने के लिए नौ हेक्टेयर जमीन नहीं दी जाती है तो वन विभाग की इसी जगह (डालमिया फार्म हाउस) पर ही पेड़ लगाने की अनुमति दी जाए।
