उत्तराखंड में UCC लागू किए जाने की खबर के बाद देहरादून शहर काजी ने धामी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर ले। कोई भी निर्णय ले ले, लेकिन इसके परिणाम की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी।
उधर, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर राजनीति भी गरमा गई है। कांग्रेस ने इस मामले में पुष्कर सिंह धामी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की नीति से प्रदेश को कोई फायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने की नीति की बात कही है।
देहरादून शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि सरकार जो चाहे वह फैसला ले सकती है। उनके हाथ में प्रदेश की बागडोर है लेकिन इस फैसले को लागू किए जाने के बाद आगे जो भी नुकसान होगा, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होगी। शहर काजी के बयान को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस प्रकार के बयान के जरिए मुद्दे को भड़काने की कोशिश की गई है।
कांग्रेस ने बोला हमला
कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने यूसीसी को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीएम धामी की सरकार ध्रुवीकरण करना चाहती है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस प्रकार की योजना पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि सरकार ने किन लोगों की राय ली? सिविल लॉ में किन प्रावधानों को बदले जाने की जरूरत महसूस हुई है? इन बातों को सामने रखा जाना चाहिए।
कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई दिक्कत नहीं है। किन प्रावधानों से दिक्कत थी, इसे नहीं बताया गया है। इससे राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला है। समाज के किसी तबके को कोई लाभ नहीं होने वाला है।
हरीश रावत का बड़ा बयान
पूर्व सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कानून बनाने की शक्तियों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर राज्य सरकार को मोहरा बनाया। उन्होंने मांग की, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र सरकार कानून बनाए।
-एजेंसी
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