आगरा। फतेहपुर सीकरी के सांसद और ‘दिशा’ (जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति) के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने जनहित की योजनाओं में बरती जा रही ढिलाई पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। हाल ही में संपन्न हुई समीक्षा बैठक के बाद सांसद ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तत्काल जांच कमेटियां गठित कर तय समय सीमा में रिपोर्ट सौंपने के सख्त निर्देश दिए हैं।
गंगाजल प्रोजेक्ट और मिड-डे मील रडार पर
बैठक के दौरान सांसद ने गंगाजल प्रोजेक्ट के तहत ‘मेघा’ कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराए गए कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और इसकी विस्तृत तकनीकी जांच के आदेश दिए। वहीं, बच्चों के भविष्य से जुड़े मिड-डे मील (मध्याह्न भोजन) को लेकर उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को निर्देशित किया कि भोजन की गुणवत्ता और मानकों की खुद निगरानी करें।
किसानों और स्वास्थ्य व्यवस्था को प्राथमिकता
कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिए कि सरकारी सब्सिडी पर दिए जाने वाले कृषि उपकरणों की सूची सार्वजनिक की जाए ताकि बंदरबांट रुक सके। साथ ही, फसल बीमा का लाभ हर पात्र किसान तक पहुँचाने को कहा। स्वास्थ्य विभाग को हिदायत दी गई कि सामुदायिक (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) पर डॉक्टरों की कमी दूर की जाए और जहाँ एक्स-रे मशीनें नहीं हैं, वहां तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित हो।
अवैध कब्जों पर चलेगा प्रशासन का डंडा
सांसद राजकुमार चाहर ने जनपद की सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारियों (SDM) को ‘वृहद अभियान’ चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार की टीमें बनाकर सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को तत्काल ध्वस्त कराया जाए। इसके अलावा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियों में हुई धांधली की शिकायतों पर भी जांच कमेटी बैठा दी गई है।
अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे लाभ
सांसद ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, “सरकार की मंशा है कि योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। यदि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या टालमटोल पाई गई, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
