आगरा. मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज मंगलवार को मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम मण्डल के चारों जनपदों में होने वाली जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों की समीक्षा की गयी।
मण्डल आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गये कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रतिमाह एक बैठक सम्पन्न करायी जाए। परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा हेलमेट, सीटबेल्ट, मोबाइल फोन/ईयर फोन का प्रयोग, गलत दिशा में वाहन चलाना, नशे की हालात में वाहन चलाना, ओवर स्पीडिंग, स्टंटिंग के विरूद्ध की गयी प्रवर्तन कार्यवाही की तुलनात्मक समीक्षा की गयी।
मथुरा और मैनपुरी में नशे ही हालात में वाहन चलाने वालों और स्टंटिंग के विरूद्ध बहुत कम संख्या में हुए चालान को लेकर आईजी आगरा जोन श्री दीपक कुमार जी ने पुलिस व परिवहन विभाग को प्रभावी रूप से प्रवर्तन कार्यवाही के निर्देश दिए। टोल प्लाजा से होकर गुजरने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही को लेकर अवगत कराया गया कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक 6827 वाहनों के खिलाफ चालान किए गये हैं एवं 2400 वाहनों को बंद किया गया तथा 13.18 करोड़ रूपये प्रशमन शुल्क वसूला गया।
आयुक्त महोदय ने अधिकांश टोल प्लाजा से ओवरलोड वाहनों का डाटा नहीं आने पर नाराजगी व्यक्त की। सभी टोल प्लाजा पर वे इन मोशन ब्रिज स्थापित करने तथा सही डाटा भेजने हेतु निर्देशित किया।
आगरा सम्भाग के चारों जनपदों में डम्पिंग यार्ड की जमीन उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। विभिन्न अपराधों में निलम्बन किए गये लाइसेंस प्रकरणों के बारे में अवगत कराया कि परिवहन विभाग द्वारा आगरा में 137, फिरोजाबाद में 111, मैनपुरी में 306 और मथुरा में 174 लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की गयी है। वहीं पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर आईजी महोदय द्वारा बैठक में मौजूद पुलिस व ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न अपराधों में लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गये।
आइटीएमएस स्थापित शहरों पर इलैक्ट्राॅनिक प्रवर्तन युक्तियों द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा में आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि प्राप्त इमेजस की संख्या और कृत चालानों की संख्या में अंतर कम करें एवं माॅनीटरिंग कर सही से डाटा प्रस्तुत किया जाए। वहीं ऐसे उल्लघंनकर्ता जिनका चालान पुलिस विभाग द्वारा नहीं किया गया है, उनका डाटा परिवहन विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये ताकि उनकी शीघ्र ही निस्तारण कराया जा सके।
स्कूल बस के विरुद्ध कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि आगरा मंडल में पंजीकृत स्कूल वाहनों का निरीक्षण किया गया जिसमें मानक के विरुद्ध 371 बसों का चालान किया गया जबकि 56 बसों का पंजीयन निरस्त कर बंद किया गया। निर्देश दिए गए अवशेष सभी बसों के फिटनेस की जांच की जाए। सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु एनएचएआई एवं एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा लगातार पैट्रोलिंग की जाए।
मण्डल के सभी टोल प्लाजाओं पर एंबुलेंस मय प्रशिक्षित स्टाॅफ और क्रेन उपलब्ध रहे। जनपदीय आकस्मिक मेडिकल एक्शन प्लान के तहत चारों जनपदों के अस्पतालों में तैयारी, बेड, मानव संशाधन और उपकरण की पर्याप्त उपलब्धता रहे तथा समय-समय पर माॅनीटरिंग की जाए। गुड सेमेरिटन योजना के प्रोत्साहन हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए।
हिट एंड रन दुर्घटना केस को लेकर आयुक्त महोदय ने कहा कि इसमें मृतकों व घायलों मिलने वाले मुआवजा योजना के प्रति लोगों को जानकारी का अभाव है। इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। वहीं दुर्घटना सत्यापित हो जाने के बाद पीड़ित को इसका मुआवजा मिल सके इसके लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। वहीं हिट एंड रन दुर्घटना के शिकार ऐसे लोग जो बाहरी जिले के हैं, उन्हें भी आसानी से कैसे मुआवजा मिल सकता है इसके लिए बैठक में मौजूद इंश्योरेंस प्रतिनिधि से एक प्रारूप बनाकर सम्भागीय परिवहन अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र (ब्लैक स्पाॅट) को स्थानीय स्तर पर अधिकारी द्वारा चिन्हित किया जाए तथा सड़क स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इंजीनियरिंग की कमियों को दूर किया जाए। मथुरा जनपद में छटीकरा कट पर एनएचएआई को अतिक्रमण हटाया जाए। मण्डल के चारों जनपदों में कुल दुर्घटनाओं की संख्या एवं आईरेड एप फीड की गयी दुर्घटनाओं की संख्या के डाटा में अन्तर समाप्त किए जाने के निर्देश दिए गये।
एक्सप्रेसवे पर एवं किनारे शराब की दुकानें, अवैध पार्किंग, अवैध ढ़ाबे हटाये जाने के निर्देश दिए गये। वहीं शहर में नाबालिग द्वारा ई-रिक्शा संचालन के प्रतिबन्धित करने के संबंध में कहा कि इस पर पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाए और ई रिक्शे को हम व्यवस्थित रूप से शहर में किस तरह से संचालन करा सकते है, इसकी प्रक्रिया तैयार की जाए।
