सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला: अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अधिकार नहीं, बल्कि रियायत

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अधिकार नहीं, बल्कि रियायत है। ऐसे रोजगार देने का उद्देश्य, प्रभावित परिवार को अचानक संकट से उबारने में सक्षम बनाना है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के 24 साल बाद प्रतिवादी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की हकदार नहीं होगी।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किए गए कानून के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सभी उम्मीदवारों को सभी सरकारी रिक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता है और अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित हैं।