यूपी कैबिनेट में मंगलवार को कुल 10 प्रस्ताव आए, जिसमें से नौ प्रस्ताव पास हुए। अभी तक चीन से एचपीसीएल आयात करते थे। यह एक प्रकार का एथनॉल है। अब 10 लाख लीटर खुद यूपी बनाएगा। यह लैब से जुड़े कार्य मे उपयोग होता है।
विधानसभा सत्र में असरकारी प्रस्ताव पर समिति बनेगी। बेबीरानी, जयवीर और धर्मपाल सदस्य होंगे। सुरेश खन्ना अध्यक्ष होंगे। योगेंद्र उपाध्याय भी असरकारी समिति में शामिल हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए टोल प्लाजा, एम्बुलेंस आदि के लिए 222 करोड़ रुपये की निविदा हुई। छह एम्बुलेंस, 12 पेट्रोलिंग वाहन सहित अन्य सुविधाएं देंगे।
पीजीआई के सामने तीमारदारों के लिये भवन बनेगा। 5393 वर्गमीटर जमीन दी गई है। सिंचाई विभाग की जमीन थी।
27505 अंशकालिक अनुदेशक का मानदेय 2000 रुपये बढ़ा। 7000 की जगह 9000 रुपये मिलेगा।
377520 रसोईये का अनुदान बढ़ाकर 1500 की जगह 2000 रुपये किया गया है। साल में एक बार 500 रुपये साड़ी, या पैंट शर्ट के लिये दिए जाएंगे। एक मई से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल लगेगा।
यूपी के सभी कैबिनेट मंत्रियों को एक-एक मंडल की जिम्मेदारी
प्रदेश सरकार के मंत्री हर मंडल में जाकर सरकार की योजनाओं और जनता की समस्याओं का फीड बैक लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने हर कैबिनेट मंत्री को एक एक मंडल की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के साथ राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्री को भी तैनात किया गया है। सभी मंत्री जिलो में जाकर कानून-व्यवस्था और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। 15 मई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी मंत्री शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मंडल का दौरा करेंगे। इसके अलावा नोडल अधिकारी भी जिलों का दौरा करेंगे।
केशव प्रसाद मौर्य को आगरा, ब्रजेश पाठक को वाराणसी, सूर्य प्रताप शाही को मेरठ, स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद, बेबीरानी मौर्य को झांसी, धर्मपाल सिंह को गोरखपुर, नंदगोपाल गुप्ता नंदी को बरेली, भूपेंद्र चौधरी को मिर्जापुर, अनिल राजभर को प्रयागराज, जितिन प्रसाद को कानपुर, अरविंद शर्मा को अयोध्या, योगेश उपाध्याय को सहारनपुर, संजय निषाद को आजमगढ़, आशीष पटेल को बस्ती, जयवीर सिंह को चित्रकूट, सुरेश खन्ना को लखनऊ, लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ और राकेश सचान को देवीपाटन मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बैठक में मंत्रिपरिषद को मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश
● स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधियों के आचरण की शुचिता अति आवश्यक है। इसी भावना के अनुरूप सभी माननीय मंत्रीगण शपथ लेने के अगले तीन माह की अवधि के भीतर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की समस्त चल-अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मंत्रीगणों के लिए निर्धारित आचरण संहिता का पूरी निष्ठा से पालन किया जाए।
● सभी लोक सेवक (आईएएस/पीसीएस को अपनी व परिवार के सदस्यों की समस्त चल/अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। यह विवरण आमजनता के अवलोकनार्थ ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए।
● सभी मंत्रीगण यह सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में उनके पारिवारिक सदस्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो। हमें अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करना होगा।
● मंत्रिपरिषद के समक्ष सभी विभागों के सांगठनिक व्यवस्था से अवगत होते हुए विगत 05 वर्ष में विभाग की उपलब्धियों के परिचय के साथ आगामी 100 दिन, 06 माह, 01 वर्ष, 02 वर्ष और 05 वर्ष की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण संपन्न हो चुका है। अब इस कार्ययोजना को यथार्थ रूप देने का समय है। सभी माननीय मंत्रीगण विभागीय अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। परियोजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता को सुनिश्चित कराएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सभी को अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राण-प्रण से जुटना होगा।
● सरकार गठन के एक माह पूर्ण हो चुके हैं। हमारी भावी कार्ययोजना तैयार हो चुकी है।अब “सरकार जनता के द्वार” पहुंचेगी। आगामी विधानसभा सत्र से पूर्व मंत्रिपरिषद के प्रदेश भ्रमण का कार्य पूरा कर लेना होगा। इस संबंध में 18 मंत्री समूह गठित किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री गणों की टीम में एक-एक राज्य मंत्री सम्मिलित हैं, शेष तीन सदस्यीय मंत्री समूह गठित किए गए हैं। यह 18 समूह 18 मंडलों का भ्रमण करेगी। भ्रमण का यह कार्यक्रम शुक्रवार से रविवार तक होगा। पहले चरण में प्रदेश भ्रमण करने के बाद मंत्री समूहों का रोटेशन प्रणाली के तहत दूसरे मंडलों की जिम्मेदारी दी जाएगी।
● तीन दिवसीय मंडलीय भ्रमण के दौरान हर टीम को एक जनपद में कम से कम 24 घंटे रहना होगा। टीम का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ मंत्री कम से कम दो जिलों का भ्रमण करें। शेष मंत्री गणों को सुविधानुसार एक-एक जिले की जिम्मेदारी दी जाए।
● मंत्री समूह मंडलीय भ्रमण के दौरान एक मंडलीय समीक्षा बैठक करेगा। जनपदों को वर्चुअली जोड़ा जा सकता है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता जरूर हो। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पूर्व जनप्रतिनिधियों/संगठन/विचार परिवार के सदस्यों के साथ भी बैठक करें। उनकी अपेक्षाओं, समस्याओं और सुझावों को सुनें। निदान का प्रयास करें। मंडलीय समीक्षा बैठकों में विभागीय प्रस्तुतिकरण देखें।
● भ्रमण के दौरान जन चौपाल का कार्यक्रम अवश्य करें। सीधा जनता से संवाद करें। किसी एक विकास खंड/तहसील के औचक निरीक्षण करे। दलित/मलिन बस्ती में सहभोज का कार्यक्रम रखें। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें। गुणवत्ता की परख करें। शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भेंट करें। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए महिला सुरक्षा के मामलों, एससी/एसटी के प्रकरणों में अभियोजन की स्थिति, पुलिस पेट्रोलिंग, बाल यौन अपराधों, व्यापरियों की समस्याओं, गैंगस्टर पर कार्रवाई आदि का पूरा विवरण देखें। मंत्री समूहों के हर सदस्य को रात्रि विश्राम किसी जिले में ही करना होगा। रात्रि विश्राम सरकारी अतिथि गृह में ही करना सुनिश्चित करें।
● हर टीम अपनी भ्रमण रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्री समूह की आकलन रिपोर्ट पर चर्चा होगी। तदनुसार जनहित में और कदम उठाए जाएंगे।
● प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विगत 05 वर्ष में टीम यूपी ने जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास और सुशासन का मॉडल प्रस्तुत किया है। अब हमारी प्रतिस्पर्धा हमसे ही है। हमें जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करते हुए प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य करना होगा।
● राज्यमंत्री गणों को कार्य आवंटन पूर्ण हो गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि विभागीय बैठकों में राज्यमंत्री गणों को जरूर सम्मिलित हों।
● दूसरे राज्यों/राष्ट्रों के दौरे पर जाने वाले मंत्रीगण/अधिकारीगण वापस लौटने के उपरांत अपने अनुभवों/नई जानकारियों के बारे में मंत्रिपरिषद के समक्ष अपनी प्रस्तुति देगा।
● सभी मंत्रीगणों को सोमवार व मंगलवार को अनिवार्य रूप से राजधानी में रहना होगा। शुक्रवार से रविवार तक अपने निर्वाचन क्षेत्र/प्रभार के जिलों में जनता के बीच रहने का कार्यक्रम बनाएं।
-एजेंसियां
Discover more from Up18 News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
