केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत मुक़दमा चलाने की अनुमति दे दी है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस फ़ैसले के बाद सिसोदिया पर लगाए गए जासूसी कराने के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का रास्ता साफ हो गया है.
बीजेपी ने सिसोदिया पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली सरकार की ‘फीडबैक यूनिट’ के ज़रिए केंद्रीय मंत्रालयों, विपक्षी दलों, विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों की जासूसी कराई.
आम आदमी पार्टी ने साल 2015 में दिल्ली में सरकार बनाने के बाद इस यूनिट का गठन किया था. विज़िलेंस विभाग के मंत्री होने के नाते सिसोदिया पर ये आरोप लगाए गए हैं.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना केंद्र सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा कर चुके हैं.
इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में मुक़दमा दर्ज करने की अनमुति केंद्र सरकार से मांगी थी.
Compiled: up18 News
