गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर पर लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए कहा कि नाम से सम्मान जुड़ा है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग देख पाते हैं जो अपने से पीछे से रह गए लोगों की अंगुली पकड़ उसे संवेदना से आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोग इसे नहीं समझ सकते हैं जो इसका उपयोग वोट बैंक के लिए करते हैं।
शाह ने कहा कि यह बिल 70 वर्षों से जिन पर अन्याय हुआ, अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई, उनको न्याय दिलाने का बिल है। शाह ने साथ ही जम्मू-कश्मीर परिसीमन के बाद राज्य में विधानसभा में सीटों का भी ऐलान कर दिया।
शाह ने बताया परिसीमन से क्या बदल गया
शाह ने बताया कि जो संशोधन है कि आने वाले दिन में हर कश्मीरी तो प्रताड़ित है वो याद रखेगा, हर कश्मीरी जो पिछड़ा है वो याद रखेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 70-70 साल से दर-दर की ठोकरें खाने वाले अपने ही भाई-बहनों को न्याय दिलाने के लिए दो सीटों का रिजर्वेशन दिया। अपना देश छोड़कर POK छोड़कर यहां शरणार्थी बने लोगों को आरक्षण दिया। जो कमजोर लोग को पिछड़ा वर्ग वाला संवैधानिक शब्द दिया।
कहां कितनी सीटें, जानिए
परिसीमन का जिक्र करते हुए शाह ने बताया कि परिसीमन की जो सिफारिश है उसको कानूनी जामा पहनाकर आज इसे संसद के सामने रखा है। शाह ने बताया कि दो सीटें कश्मीर विस्थापितों के लिए आरक्षित होंगी। एक सीट POK के विस्थापित व्यक्तियों के लिए दी जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। 9 सीटें ST के लिए आरक्षित की गई हैं। SC के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया है।
परिसीमन आयोग की सिफारिश के पहले जम्मू में पहले 37 सीटें थीं जिसे अब 43 कर दी गई है। कश्मीर में पहले 46 सीटें थी अब 47 हुई है। POK की 24 सीटें हमने रिजर्व रखी हैं क्योंकि वो हिस्सा हमारा है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें थीं जो अब बढ़कर 114 हो गई हैं। पहले दो नामांकित सदस्य हुआ करते थे अब 5 सदस्य होंगे। कश्मीर के कानून के हिसाब से दो महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। धारा 15 के अनुसार किया जाता है। अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में 2, जिसमें एक महिला और POK से एक नामांकन किया जाएगा।
Compiled: up18 News
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