ज्ञानवापी मामला: वजूखाने के सर्वे की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर हिंदू पक्ष ने कहा है कि ये सर्वे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से किया जाए.

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. हिंदू पक्ष की ओर से बताए जा रहे शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश एएसआई के निदेशक को देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है.

हिंदू पक्ष ने कहा कि सर्वे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से किया जाए

मौजूदा वजूखाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संरक्षित है, जिसमें हिंदू पक्ष आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग होने का दावा कर रहा है और मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बताता है. याचिका में मांग की गई है कि एएसआई का सर्वे उस क्षेत्र में कराया जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में संरक्षित किया था. उस समय वजू खाना एरिया को संरक्षण किया गया था, उसको हटाने की मांग की गई है.

हिंदू करना चाहते हैं पूजा, याचिका में दावा

इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि हिंदू वहां पर पूजा करना चाहते हैं क्योंकि कथित तौर पर वहां शिवलिंग है और ऐसी स्थिति में जो संरक्षण का आदेश सुप्रीम कोर्ट में जारी किया था उसे सुप्रीम कोर्ट हटाए. याचिका में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अन्य स्थानों पर एएसआई सर्वे कराया गया था.

इस महीने की शुरुआत में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना के पूरे क्षेत्र की सफाई के लिए वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट के सामने हिंदू पक्ष की ओर से आवेदन दायर किया गया था. हिंदू याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ज्ञानवापी मस्जिद का वजूखाना वह स्थान है, जहां शिवलिंग पाया गया. आवेदन में हिंदू पक्ष ने कहा था कि 12 से 25 दिसंबर 2023 के बीच पानी के टैंक में मछलियां मर गईं और उसी के कारण टैंक से दुर्गंध आ रही है.

हिंदू पक्ष ने मस्जिद की कमेटी को ठहराया था जिम्मेदार

आवेदन में कहा गया था कि वहां मौजूद शिवलिंग हिंदुओं के लिए पवित्र है और उसे गंदगी, मृत जानवरों आदि से दूर रखा जाना चाहिए और साफ-सुथरी स्थिति में होना चाहिए. वर्तमान में वह मरी हुई मछलियों के बीच में है जो भगवान शिव के भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है. यह अर्जी वकील विष्णु शंकर जैन के जरिए से दायर की गई थी. आगे यह भी कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंधन समिति मछली की स्थिति के लिए जिम्मेदार है.

– एजेंसी