थप्पड़ कांड के बाद आगरा कैंट स्टेशन पर फूड प्लाजा बंद, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

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आगरा: आगरा कैंट स्टेशन पर स्थित एक्सप्रेस फूड प्लाजा अचानक से बंद हो गया है। फूड प्लाजा के गेट पर ‘Closed’ के पम्पलेट भी चस्पा कर दिए गए हैं। फूड प्लाजा के बंद हो जाने से रेल यात्रियों की खानपान से संबंधित समस्याएं और अधिक बढ़ गई हैं। आपको बताते चलें कि हाल ही में आगरा कैंट स्टेशन के डायरेक्टर मोहम्मद अरशद द्वारा फूड प्लाजा के सहायक मैनेजर के साथ मारपीट की थी। जिसका सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ था। सूत्रों की मानें तो फूड प्लाजा के बंद होने के पीछे इस संबंध में जो स्टेशन डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है उस शिकायत को वापस लिए जाने के लिए फूड प्लाजा प्रबंधक पर दवाब बनाया जा रहा था।

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हाल ही में फूड प्लाजा की शुरुआत की गई थी। इसका उद्घाटन खुद डीआरएम सुशील कुमार ने किया था। फूड प्लाजा पर सुशील सिंह असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। सुशील सिंह के साथ स्टेशन डायरेक्टर मोहम्म्द अरशद द्वारा मारपीट, धक्का-मुक्की और गाली-गालौज का वीडियो सामने आया था। इसके अलावा सब्जी लेकर आए वेंडर ने भी स्टेशन डायरेक्टर पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं सफाई कर्मचारियों ने भी अभद्रता का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया था।

स्टेशन डायरेक्टर की शिकायत उत्तर मध्य रेलवे तक पहुंच गई। वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद रेलवे अधिकारियों द्वारा मामले को दबाने का प्रयास शुरू हुआ। फूड प्लाजा के अचानक से बंद किए जाने के पीछे भी यही पूरा मामला है। शिकायतकर्ता शिकायत वापस ले, इसको लेकर फूड प्लाजा को बंद करके दबाव बनाया जा रहा है।

मीडिया टीम जब फ़ूड प्लाजा पहुँची और कुछ कर्मचारियों से वार्ता की तो उनका कहना था कि फूड प्लाजा बंद हुआ है, क्योंकि कोई विवाद हो गया था लेकिन जब फूड प्लाजा के सहायक मैनेजर जिनके साथ मारपीट का वीडियो सामने आया था, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि फूड प्लाजा में सफाई की जा रही है जिसके चलते फूड प्लाजा बंद किया गया है।

वहीँ स्टेशन डायरेक्टर मोहम्मद अरशद का कहना है कि फूड प्लाजा के संचालक ही बता सकते हैं कि प्लाजा क्यों बंद किया। उनकी ओर से प्लाजा बंद नहीं कराया गया है। आगरा रेल मंडल के अधिकारियों ने उन्हें निर्देश दिए थे कि वो सुनिश्चित करके बताए कि फ़ूड प्लाजा बंद हुआ या नहीं, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गयी है।