भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और आगे भी इसके जारी रहने की उम्मीद है। महंगाई लगातार कंट्रोल में है। खाने-पीने की चीजें भी पहुंच में हैं। जैसा कि अंतरिम बजट में कहा था- गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता हम इन चार जातियों पर फोकस करना चाहते हैं। एक महीने पहले हमने लगभग सभी मेजर फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है
नई दिल्ली। वित मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश किया है। उन्होंने कहा ‘भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व बाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है। मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट है। उन्होंने कहा, ‘सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर रहेगा। सरकार जॉब्स के अवसर बढ़ाएगी।
एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अक्सर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
बजट में बिहार के लिए घोषणा
सीतारमण ने कहा, ‘हम विहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोध गया-राजगीर-वैशाली दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।
महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़
सीतारमण ने कहा, ‘महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने बाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।
सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री का ऐलान
प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए। विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी।
एमएसएमई के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम
मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से चढ़ाकर 20 लाख रुपए। सिडबी को पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 जांच इसी साल खुलेंगी। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे। फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए एमएसएमई को मदद दी जाएगी। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी।
वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 स्कॉम्स का ऐलान पीएम पैकेज के तहत किया। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की।
बजट की 7 बड़ी बातें
1. पहली नौकरी बालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, ईपीएफओं में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों की 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्ती में मिलेगी।
2. एजुकेशन लीन जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई बाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
3. स्पेशल स्कीमा राज्यों के लिए बिहार और आंध्रप्रदेश आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार की 41 हजार करोड़ रुपए की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्कर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।
4. किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी।
5.6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
6. 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।।
7. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्कर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।
