निर्वाचन आयोग ECI ने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट कहा है कि यदि कोई पार्टी या उसके सदस्य हेट स्पीच में लिप्त होते हैं तो पोल पैनल के पास किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता वापस लेने या उसके सदस्यों को अयोग्य ठहराने का कानूनी अधिकार नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक निर्वाचन आयोग के निदेशक (कानून) की ओर से सर्वोच्च अदालत को दिए गए हलफनामे में उक्त बात कही गई है।
निर्वाचन आयोग ECI की ओर से कहा गया है कि भारत में किसी भी कानून के तहत हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया गया है। हां कुछ कानून ऐसे हैं जो हेट स्पीच पर लगाम लगाने में सहायक हैं। हेट स्पीच के मुद्दे को शीर्ष अदालत ने एक मामले में निपटाया था। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में भारत के विधि आयोग को हेट स्पीच को परिभाषित करने के लिए भेजा था।
निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हेट स्पीच पर लगाम लगाने के लिए पोल पैनल को मजबूती दिए जाने के लिए संसद को सिफारिशें सुझाने की सलाह भी विधि आयोग को दी थी। चुनाव आयोग ने कहा कि विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया है कि हेट स्पीच के मामले में क्या पोल पैनल को किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद करने या उसके सदस्य को अयोग्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।
विधि आयोग की ओर से हेट स्पीच के खतरे को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग को मजबूत किए जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से संसद को कोई सिफारिश नहीं की गई है। हालांकि, विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधन किए जाने चाहिए। मालूम हो कि निर्वाचन आयोग की उक्त प्रतिक्रिया उस जनहित याचिका पर आई है जिसमें हेट स्पीच पर अंकुश लगाने के उपाय किए जाने की मांग की गई है।
-एजेंसी
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